जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन खत्म कराते समय केंद्र सरकार की ओर से किए गए वादों को लेकर अब विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। CJP ने आरोप लगाया है कि आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार अपने वादों को पूरा करने में देरी कर रही है। संगठन ने कहा कि युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को अपने आश्वासनों को पूरी तरह लागू करना चाहिए। इसी बीच CJP ने 24 अगस्त को बैठक बुलाई है, जिसके बाद आगे की रणनीति का ऐलान किया जा सकता है।
वादों से पीछे हटने का लगाया आरोप
CJP का कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन खत्म कराने के दौरान सरकार की ओर से जो भरोसा दिलाया जाता है, उसे बाद में कमजोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। संगठन ने कहा कि सड़क से प्रदर्शन खत्म होने के बाद अगर उन्हीं वादों पर सवाल खड़े होने लगें तो इससे युवाओं का सरकार पर भरोसा प्रभावित होता है। CJP ने केंद्र से अपील की है कि युवाओं से किए गए वादों को केवल शब्दों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें उनकी भावना के मुताबिक लागू किया जाए।
FIR को लेकर भी सरकार पर उठाए सवाल
CJP ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुई FIR को लेकर भी सवाल उठाए हैं। संगठन के मुताबिक, इन मामलों को खत्म करने के लिए अदालत में बार-बार अनुरोध किया गया, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से संबंधित सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। CJP का आरोप है कि आंदोलन वापस लेने के समय संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए आश्वासनों के बावजूद अब प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। संगठन ने इसे युवाओं के साथ किए गए भरोसे का गंभीर मामला बताया है।
24 अगस्त की बैठक पर टिकी नजरें
CJP ने अब आगे की कार्रवाई के संकेत दिए हैं। संगठन के मुताबिक, 24 अगस्त को होने वाली बैठक में आंदोलन को लेकर अगला फैसला लिया जाएगा। इसके बाद सरकार के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू करने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। संगठन ने देशभर के छात्रों, युवाओं, समर्थकों और अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे 24 अगस्त को होने वाले घटनाक्रम के लिए तैयार रहें। ऐसे में सभी की नजर अब इस बैठक के फैसले पर है।
सरकार पर बढ़ सकता है दबाव
CJP ने अपने बयान में दावा किया कि युवाओं के मुद्दों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दबाव के बीच तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। संगठन ने साफ कहा है कि वह युवाओं से किए गए वादों के पूरा होने तक अपनी आवाज उठाता रहेगा। अब 24 अगस्त की बैठक के बाद क्या रणनीति सामने आती है और क्या एक बार फिर जंतर-मंतर जैसे आंदोलन का रास्ता चुना जाता है, यह देखना अहम होगा।
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