प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त को लेकर देशभर के किसानों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार बीत चुके हैं, लेकिन किसानों के खातों में अब तक नई किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में 21वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मंत्रालय ने राज्यों से लाभार्थियों की सूची और अकाउंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचाने के निर्देश दे दिए हैं। इस योजना के तहत हर किसान को साल में ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, जो तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
कुछ राज्यों में पहले ही जारी हो चुकी है 21वीं किस्त
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस बार तीन राज्यों — हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड — के किसानों के लिए पहले ही 21वीं किस्त जारी कर दी है। ये राज्य हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे, जिसके चलते वहां के किसानों को विशेष राहत दी गई। बताया जा रहा है कि सरकार ने 26 सितंबर 2025 को इन राज्यों के किसानों के खाते में रकम ट्रांसफर की थी। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में भी 8.5 लाख किसानों के खातों में ₹171 करोड़ की राशि पहले ही भेजी जा चुकी है। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय का कहना है कि बाकी राज्यों के किसानों को नवंबर के पहले हफ्ते तक राहत की खबर मिल जाएगी।
किसान अभी करें ये जरूरी काम, वरना अटक सकता है पैसा
अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी (e-KYC) या बैंक खाते की जानकारी अपडेट नहीं की है, उनका पैसा अटक सकता है। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने PM Kisan पोर्टल में लॉगिन कर आधार कार्ड, बैंक डिटेल और भूमि रिकॉर्ड की जांच कर लें। इसके अलावा, मोबाइल नंबर और बैंक खाते में लिंकिंग सुनिश्चित करना भी जरूरी है, ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए। कई बार गलत अकाउंट डिटेल या बैंक से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण किस्तें अटक जाती हैं।
अगर सब कुछ सही पाया गया, तो नवंबर के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं किस्त का शुभारंभ कर सकते हैं। पीएम मोदी द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिये देशभर के किसानों को यह राशि ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। अब सभी की नजरें कृषि मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।
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