Sunday, November 9, 2025

एक्सीडेंट होने पर मिल सकती है लाखों की आर्थिक मदद! जानिए कैसे आप आसानी से पा सकते हैं सरकार की सहायता

Rajasthan News: अचानक कोई हादसा आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे आसान और सुरक्षित बनाने के लिए Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana शुरू की है। इस योजना का मकसद दुर्घटना में घायल व्यक्तियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देना है। अगर एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति के दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखें या किसी एक हाथ और एक पैर, एक हाथ और एक आंख, या एक पैर और एक आंख पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो उन्हें 3 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। वहीं, यदि किसी एक हाथ, एक पैर या एक आंख को नुकसान होता है तो 1.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

यह योजना न केवल गंभीर चोटों पर इलाज की मदद देती है, बल्कि दुर्घटना के समय उत्पन्न होने वाले खर्च को भी कम करती है। राज्य सरकार ने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आम नागरिक आसानी से लाभ उठा सके और किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी से बचा जा सके।

आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान और ऑनलाइन

Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana में आवेदन करना अब बहुत आसान है। सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/cms/ पर जाना होगा। यहां अपना जनआधार नंबर दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP दर्ज करके लॉगिन करें। इसके बाद ऑनलाइन फार्म भरकर सबमिट कर सकते हैं।

अगर आपके पास जनआधार नंबर नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं। आप नजदीकी जन सुविधा केंद्र या ई-मित्र पोर्टल पर जाकर इसे जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे पोर्टल पर भी जाकर खुद का जनआधार नंबर बना सकते हैं। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी दुर्घटना पीड़ित बिना किसी तकनीकी बाधा के तुरंत लाभ प्राप्त कर सके।

कौन कर सकता है आवेदन और क्या हैं जरूरी दस्तावेज?

इस योजना का लाभ पाने के लिए राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। दुर्घटना की रिपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है, ताकि आपके नुकसान की गंभीरता का आकलन किया जा सके। योजना में आवेदन करने के बाद, प्रक्रिया के तहत आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।

योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे केवल गंभीर चोटों वाले ही नहीं, बल्कि दुर्घटना के समय उत्पन्न खर्चों को सहने वाले परिवार भी राहत महसूस कर सकते हैं। साथ ही, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होने के कारण लोगों को किसी भी सरकारी कार्यालय में लंबी लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं है।

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