भारत में आज के समय में लिव-इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है। दो बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से साथ रहते हैं तो कानून इसे सहमति वाला रिश्ता मानता है। ऐसे रिश्तों में दोनों की इच्छा और परस्पर समझ ही सबसे बड़ा आधार होती है। यही वजह है कि कई बार ब्रेकअप या किसी निजी विवाद के बाद अगर लड़की लड़के पर रेप जैसे गंभीर आरोप लगा दे, तो मामला जटिल हो जाता है।
कानून यह समझता है कि अगर दोनों लंबे समय तक एक साथ रह रहे थे, खर्च साझा कर रहे थे, परिवारों को जानते थे या यात्रा पर जाते थे तो यह संकेत है कि रिश्ता सहमति से था। इसलिए ऐसे मामलों में अदालतें भी यह जांचती हैं कि रिश्ता शुरू से ही सहमति वाला था या किसी दबाव की वजह से बना। इसीलिए ऐसे केस में लड़के के लिए यह साबित करना जरूरी होता है कि रिश्ता आपसी सहमति पर आधारित था।
झूठे आरोपों से बचने के लिए कौन-से सबूत मदद करते हैं?
जब कोई लड़का खुद को फर्जी आरोपों से बचाना चाहता है तो उसे सबसे पहले उन सबूतों को मजबूत करना चाहिए जो रिश्ते की सहमति को साबित करें। जैसे—फोटो, चैट, कॉल रिकॉर्ड, यात्रा टिकट, होटल चेक-इन, सोशल मीडिया पोस्ट, पड़ोसियों की गवाही, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो दिखाता हो कि दोनों साथ रहते थे।
लिव-इन में रहने वाले कपल अक्सर कई साझा गतिविधियाँ करते हैं, जैसे किराया बांटना, ऑनलाइन ऑर्डर, बैंक ट्रांजैक्शन, या घरेलू खर्च। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि रिश्ता बराबरी और मर्जी से चल रहा था। झूठे केस में यही चीजें बचाव का सबसे मजबूत हथियार बनती हैं।
केस दर्ज होने के बाद क्या कदम उठाने चाहिए?
अगर लड़के पर अचानक रेप का केस दर्ज हो जाए तो घबराने के बजाय कानूनी तरीके से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक अनुभवी वकील की मदद लें और एफआईआर की कॉपी प्राप्त करें। फिर उन सबूतों को संगठित करें जो दिखाते हैं कि रिश्ता आपसी सहमति का था।
कई मामलों में पुलिस प्रारंभिक पूछताछ के बाद ही समझ जाती है कि मामला व्यक्तिगत विवाद का परिणाम है। ऐसे केस में लड़का अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है। कोर्ट यह भी देखती है कि आरोप परिस्थितियों पर आधारित हैं या भावनात्मक विवाद से पैदा हुए हैं। अगर बचाव पक्ष के पास मजबूत सबूत हों तो केस कमजोर पड़ जाता है।
फर्जी केस साबित होने पर क्या कार्रवाई संभव है?
अगर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि आरोप झूठे थे और शिकायत गलत इरादे से की गई थी, तो लड़के के पास कई कानूनी विकल्प खुल जाते हैं। वह लड़की के खिलाफ 182 IPC (गलत सूचना देना), 211 IPC (झूठा आरोप लगाना) और मानहानि के तहत केस दर्ज करा सकता है।
इसके अलावा, अदालत भी शिकायतकर्ता पर जुर्माना लगा सकती है या चेतावनी दे सकती है। हालांकि, इन कदमों को उठाने से पहले कानूनी सलाह लेना आवश्यक होता है। फर्जी आरोप न सिर्फ आरोपी की प्रतिष्ठा खराब करते हैं, बल्कि असली पीड़ितों के लिए न्याय की राह भी कठिन बनाते हैं। इसलिए कानून ऐसे झूठे मामलों पर कठोर रुख भी अपनाता है।
