उत्तर प्रदेश में चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आयु सीमा में भी विशेष राहत देने का फैसला किया गया है।
जेल वार्डर और प्रवर्तन सिपाही की भर्ती में मिलेगा आरक्षण
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में जेल वार्डर की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। इसी तरह परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में भी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस फैसले से सेना में चार साल की सेवा पूरी करके लौटने वाले युवाओं को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में नए अवसर मिल सकेंगे। हालांकि, आरक्षण लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया और भर्ती संबंधी नियम संबंधित विभागों की ओर से जारी किए जाएंगे।
आयु सीमा में तीन साल की विशेष छूट
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की विशेष छूट का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा आयु की गणना में उनकी चार साल की सैन्य सेवा अवधि को घटाने की व्यवस्था बताई गई है। इससे सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। आरक्षण का लाभ लेने वाले पूर्व अग्निवीरों को उनकी मूल सामाजिक श्रेणी में ही रखा जाएगा। यानी इस व्यवस्था के तहत उनकी सामाजिक कैटेगरी में बदलाव नहीं होगा।
सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का होगा इस्तेमाल
राज्य सरकार का कहना है कि पूर्व अग्निवीरों को सेना में प्रशिक्षण, अनुशासन और सुरक्षा से जुड़ा अनुभव प्राप्त होता है। इन क्षमताओं का इस्तेमाल जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन विभाग में प्रवर्तन कार्यों में किया जा सकता है। जेलों में अलग-अलग प्रकार के कैदी रहते हैं, इसलिए सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। सरकार के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों का अनुभव इन जिम्मेदारियों में उपयोगी हो सकता है। इस फैसले से सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए रोजगार के विकल्प बढ़ाने और सरकारी विभागों में उनके अनुभव का इस्तेमाल करने की दिशा में कदम उठाया गया है।
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