लखनऊ: उत्तर प्रदेश (यूपी) विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अभी से अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। राजनीतिक गलियारों से मिल रही खबरों और सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए (NDA) गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का एक संभावित खाका तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपने सभी सहयोगी दलों को मिलाकर कुल 55 से 60 विधानसभा सीटें दे सकती है। वहीं, पार्टी खुद राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 340 से 350 सीटों पर अपने सिंबल (कमल के निशान) पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि, सीट बंटवारे के इस संभावित फॉर्मूले को लेकर गठबंधन के भीतर अभी से हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सहयोगी दल अपने विस्तारित जनाधार का हवाला देते हुए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
दो से बढ़कर चार हुए बीजेपी के सहयोगी दल
साल 2022 के पिछले विधानसभा चुनाव और 2027 के आगामी चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2022 के चुनाव में बीजेपी का गठबंधन मुख्य रूप से केवल दो क्षेत्रीय दलों— अपना दल (सोनेलाल) और निषाद पार्टी के साथ था। उस समय बीजेपी ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए 376 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि बाकी सीटें इन दोनों सहयोगी दलों के हिस्से में गई थीं। लेकिन वर्तमान में एनडीए का कुनबा उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले काफी बड़ा हो चुका है। अब बीजेपी के साथ दो नहीं, बल्कि चार प्रमुख क्षेत्रीय दल गठबंधन में शामिल हैं। इनमें अपना दल (एस) और निषाद पार्टी के साथ-साथ राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) भी जुड़ चुकी हैं। सहयोगी दलों की संख्या दोगुनी होने के कारण बीजेपी के लिए सीटों का संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
सहयोगी दलों की बढ़ती मांग से फंस सकता है पेंच
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीजेपी नेतृत्व जहां एक तरफ 340 से 350 सीटों पर खुद चुनाव लड़कर अपने कोर वोट बैंक और संगठन की मजबूती को बरकरार रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ चारों सहयोगी दल अपनी-अपनी राजनीतिक ताकत के हिसाब से ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) का प्रभाव है, तो पूर्वांचल और मध्य यूपी में अपना दल (एस), निषाद पार्टी और सुभासपा अपने-अपने समाज के वोटों पर मजबूत पकड़ का दावा करते हैं। ऐसे में 55 से 60 सीटों के दायरे में इन चारों दलों को संतुष्ट करना आसान नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हर सहयोगी दल अपनी पिछली सीटों की संख्या में इजाफा चाहता है, ताकि विधानसभा में उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व बढ़ सके और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे।
जीत की संभावना ही बनेगी टिकट बंटवारे का मुख्य आधार
बीजेपी की चुनावी रणनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि पार्टी किसी भी कीमत पर 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए सीट बंटवारे का अंतिम फैसला केवल दबाव या मांग के आधार पर नहीं, बल्कि ‘जिताऊ उम्मीदवार’ और क्षेत्रीय समीकरणों के गहन सर्वे के बाद ही लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, बीजेपी उन सीटों को सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है जहां सहयोगी दल का उम्मीदवार बीजेपी के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा। दूसरी ओर, जिन सीटों पर बीजेपी का अपना संगठन और समीकरण मजबूत है, वहां पार्टी कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिख रही है। आने वाले दिनों में एनडीए के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली बैठकों के बाद ही यह पूरी तरह साफ हो पाएगा कि किस सहयोगी दल के खाते में कितनी सीटें जाती हैं और यूपी का यह सियासी गणित किस करवट बैठता है।
