उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नए सियासी समीकरण बनने लगे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच हुए गठबंधन ने प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। गठबंधन के बाद पहली बार ओवैसी सहारनपुर पहुंचे और चंद्रशेखर आजाद के आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने साथ बैठकर भोजन भी किया। इस मुलाकात को केवल औपचारिक राजनीतिक बैठक नहीं, बल्कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ जोड़ने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ओवैसी ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर का भी दौरा किया, जहां कथित अवैध मस्जिद को बुलडोजर से गिराया गया था। उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। चंद्रशेखर के घर से मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की करीब 20 करोड़ जनता के अधिकारों से जुड़ी है। उन्होंने आजम खान की जमानत पर खुशी जताई और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की।
ओवैसी ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान
इस मुलाकात के दौरान ओवैसी ने 2027 के चुनाव को लेकर अपने गठबंधन की रणनीति भी साफ कर दी। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते हुए कहा कि अब प्रदेश की जनता के सामने एक मजबूत राजनीतिक विकल्प मौजूद है। ओवैसी के मुताबिक, उनका मोर्चा बीजेपी को चुनाव में चुनौती देने की क्षमता रखता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन की राजनीति केवल मुस्लिम मतदाताओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर समाज और वर्ग का समर्थन हासिल करने की कोशिश होगी। बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि वहां गठबंधन को मिली पांच सीटों में चंद्रशेखर आजाद की भी अहम भूमिका रही थी। उन्होंने पुराने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उन्हें पहले भी मौका दे चुकी है, लेकिन वे बीजेपी को रोकने में सफल नहीं हुए। चंद्रशेखर के खिलाफ जमीन से जुड़े नोटिस और अन्य कार्रवाई को लेकर भी ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि पुराने राजनीतिक चेहरों की विश्वसनीयता कम हो रही है, इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।
मुस्लिम-दलित समीकरण से बदलेगा यूपी का चुनावी गणित?
ओवैसी और चंद्रशेखर की यह नजदीकी यूपी चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों नेता मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आम तौर पर ‘भीम-मीम’ समीकरण के रूप में देखा जाता है। सहारनपुर इस रणनीति का अहम केंद्र बन सकता है। यहां मुस्लिम और दलित आबादी की अच्छी खासी हिस्सेदारी है और जिले में विधानसभा की सात सीटें हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की संयुक्त राजनीतिक सक्रियता का असर चुनावी मुकाबले पर पड़ सकता है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा हैं। ऐसे में नए गठबंधन के सामने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की चुनौती होगी। हालांकि, मुस्लिम और दलित वोटों का एक साथ गठबंधन के पक्ष में आना अभी तय नहीं है। इसके लिए दोनों दलों को जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करना होगा। फिलहाल ओवैसी का चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना 2027 की चुनावी राजनीति का बड़ा घटनाक्रम है। अब देखना होगा कि यह गठबंधन वोटों में कितना बदलाव ला पाता है और प्रदेश की सियासत में कितना मजबूत विकल्प बनकर उभरता है।
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