बिहार के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैशाली जिले में नवनिर्मित नीतीश सेतु का उद्घाटन किया। गंगा नदी पर बना यह छह लेन का पुल राज्य के लिए बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना माना जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने बिहार दौरे पर पटना पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए खुशी जाहिर की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद रहे।
4280 करोड़ की लागत से तैयार हुआ पुल, जानिए इसकी खासियत
नीतीश सेतु का निर्माण करीब 4,280 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबाई और आधुनिक तकनीक है। परियोजना में लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और करीब 10 किलोमीटर की एप्रोच सड़कें शामिल हैं। यह कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल परियोजना का अहम हिस्सा है। गंगा पर बने इस केबल ब्रिज के शुरू होने से पटना और वैशाली समेत आसपास के इलाकों के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को भी बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा।
नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया पुल, बेटे निशांत ने जताया आभार
इस पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने को लेकर उनके बेटे निशांत कुमार ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताते हुए कहा कि यह उनके पिता के विजन और बिहार के विकास में दिए गए योगदान का सम्मान है। निशांत के मुताबिक, पुल चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच दूरी कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस परियोजना को बिहार के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आसान होगा सफर, कारोबार को भी मिलेगा फायदा
नीतीश सेतु के शुरू होने से बिहार के कई जिलों के बीच सड़क संपर्क मजबूत होने की उम्मीद है। अब लोगों को गंगा पार करने के लिए पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक रास्ता मिलेगा। इससे यात्रा के समय में कमी आने के साथ माल ढुलाई और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है। खासकर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन करने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना है। सरकार को उम्मीद है कि इस पुल से क्षेत्र में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब देखना होगा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना बिहार की अर्थव्यवस्था को कितनी नई रफ्तार देती है।
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