राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सोनिया गांधी की हाल ही में लॉन्च हुई नई किताब को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन इस किताब के आते ही विवादों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत द्वारा गांधी परिवार को निशाना बनाते हुए शेयर किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भूचाल ला दिया है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब इस मामले में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कंगना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई। शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि स्थानीय निवासी कैप्टन अतुल शर्मा की आधिकारिक शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और अब इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है।
इंदिरा, राजीव और संजय गांधी की मौत पर उठाए गए सवाल
शिकायतकर्ता कैप्टन अतुल शर्मा ने पुलिस महानिदेशक को ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत भेजी थी, जिसे वीरवार रात ठीक सात बजकर इक्यावन मिनट पर भेजा गया था। अपनी शिकायत में उन्होंने मांग की थी कि कंगना रनौत के खिलाफ बिना किसी देरी के एफआईआर दर्ज की जाए और तय समय-सीमा के भीतर एक सख्त साइबर फॉरेंसिक जांच कराई जाए। आरोप है कि कंगना ने 10 नवंबर को अपने वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ-साथ उनके दोनों बेटों संजय गांधी और राजीव गांधी की मौतों को लेकर अत्यंत भड़काऊ और संवेदनशील टिप्पणियां की गई थीं।
सोनिया गांधी को बताया गया ‘रहस्यमयी विदेशी नागरिक’
शिकायत में यह भी खुलासा हुआ है कि उस विवादित पोस्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर बेहद चौंकाने वाले दावे किए गए थे। पोस्ट में उन्हें एक ‘रहस्यमयी विदेशी नागरिक’ के रूप में चित्रित किया गया, जिसमें दावा किया गया कि जब उनके रिश्तेदारों की एक-एक करके हत्याएं हो रही थीं, तब वह विदेश के किसी कैफे में बैठी थीं और बाद में वह सरकार की मुखिया बनीं। इसके अलावा, संजय गांधी के निधन के तुरंत बाद मेनका गांधी को अचानक पारिवारिक आवास से बाहर निकाले जाने का भी सनसनीखेज दावा किया गया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह की भ्रामक और झूठी बातें समाज में नफरत फैलाने, डर का माहौल बनाने और सार्वजनिक शांति को भंग करने के लिए जानबूझकर प्रसारित की जा रही हैं।
गंभीर धाराओं में कसा गया कानूनी शिकंजा
इस हाई-प्रोफाइल मामले में शिमला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की बेहद सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता और वैमनस्य को बढ़ावा देने से जुड़ी धारा 196 के अलावा, धारा 353 और मानहानि से संबंधित धारा 356 शामिल हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इस प्रकार की सामग्री के तकनीकी पहलुओं को खंगालने के लिए साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी। जैसे-जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी, कई नए खुलासे होने की उम्मीद है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी और अधिक तेज होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।
