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AAP के 7 सांसदों को BJP में शामिल की मिली मंजूरी! CM रेखा गुप्ता ने कहा ‘ये निर्दय…’

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के बीजेपी में विलय को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले के बाद AAP की संख्या घटकर तीन रह गई। जानिए रेखा गुप्ता, संजय सिंह और आगे की राजनीति पर पूरा असर।

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देश की राजनीति में सोमवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में विलय को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद संसद के उच्च सदन में आम आदमी पार्टी की ताकत अचानक कमजोर हो गई है। पहले जहां पार्टी के पास 10 सांसद थे, वहीं अब यह संख्या घटकर सिर्फ तीन रह गई है। जिन नेताओं के नाम इस फैसले से जुड़े बताए जा रहे हैं, उनमें Raghav Chadha, Swati Maliwal, Harbhajan Singh सहित अन्य सांसद शामिल हैं। इस घटनाक्रम ने दिल्ली से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक हलचल बढ़ा दी है।

CM रेखा गुप्ता ने जताई खुशी, कहा- राष्ट्रहित में फैसला

दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बड़ा राजनीतिक कदम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व और विकसित भारत के संकल्प से प्रेरित होकर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं का अनुभव भाजपा संसदीय दल को और मजबूत करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि झूठ और अराजक राजनीति छोड़कर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से जुड़ना स्वागत योग्य है। रेखा गुप्ता की इस प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है।

AAP ने फैसले पर उठाए सवाल, संजय सिंह ने दी चुनौती

दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद Sanjay Singh ने कहा कि सभापति का यह फैसला एकतरफा है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले ही पत्र भेजकर दसवीं अनुसूची के तहत इन सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। संजय सिंह ने कहा कि जब उनके पत्र पर सुनवाई होगी, तब संविधान और लोकतंत्र के आधार पर उचित फैसला सामने आएगा। इस बयान से साफ है कि मामला अभी राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बना रह सकता है।

आगे क्या होगा? संसद और दिल्ली राजनीति पर नजर

इस फैसले के बाद राज्यसभा में भाजपा की स्थिति और मजबूत मानी जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। खासतौर पर दिल्ली और पंजाब की राजनीति पर इसका असर देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में यह भी देखना अहम होगा कि AAP इस चुनौती से कैसे निपटती है और क्या इस मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसी फैसले की चर्चा तेज है और हर किसी की नजर अब अगले कदम पर टिकी हुई है।

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