उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बिजली को और सस्ता बनाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत बीपीएल (लाइफलाइन) श्रेणी के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली केवल 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। सरकार इस योजना के तहत प्रति यूनिट 3.75 रुपये की सब्सिडी देगी, जिससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल पहले के मुकाबले काफी कम हो जाएगा। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला गरीब परिवारों को राहत देने और उनके घरेलू खर्च को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। उम्मीद है कि इस योजना से लाखों परिवारों को हर महीने सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा।
किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ?
सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी तय की हैं। सबसे पहले लाभार्थी बीपीएल या लाइफलाइन श्रेणी का घरेलू बिजली उपभोक्ता होना चाहिए। इसके अलावा उसके बिजली कनेक्शन का स्वीकृत लोड 1 किलोवाट तक होना जरूरी है। योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट तक होगी। सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी सीधे बिजली बिल में समायोजित की जाएगी, इसलिए उपभोक्ता को अलग से किसी आवेदन या भुगतान की जरूरत नहीं होगी। इससे पात्र परिवारों का मासिक बिजली खर्च काफी कम हो जाएगा।
सरकार को भी होगा फायदा
राज्य सरकार का मानना है कि जब गरीब परिवारों को कम कीमत पर बिजली मिलेगी तो वे समय पर बिजली बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे बिजली विभाग का बकाया भी कम हो सकता है। साथ ही बिजली चोरी जैसी समस्याओं पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि अधिक लोग वैध बिजली कनेक्शन लेने के लिए आगे आएंगे, जिससे बिजली व्यवस्था और बेहतर होगी। यह योजना गरीब परिवारों को राहत देने के साथ-साथ बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी एक अहम कदम मानी जा रही है।
सिर्फ बीपीएल ही नहीं, जुलाई में सभी उपभोक्ताओं को भी राहत
सरकार ने केवल बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी राहत का ऐलान किया है। जुलाई 2026 के बिजली बिलों में 4.43 प्रतिशत की कमी (नेगेटिव एडजस्टमेंट) लागू की जाएगी। इसका फायदा घरेलू, व्यावसायिक और अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। यानी जिन लोगों को 3 रुपये प्रति यूनिट वाली योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें भी जुलाई के बिजली बिल में कुछ राहत जरूर मिलेगी। सरकार का कहना है कि आगे भी बिजली उपभोक्ताओं के हित में ऐसे फैसले लिए जाते रहेंगे, ताकि लोगों पर बढ़ते खर्च का बोझ कम किया जा सके।
