उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार की योजना के तहत राज्य की करीब 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। यह रकम एक साथ नहीं मिलेगी, बल्कि जरूरत और समय पर भुगतान के आधार पर अलग-अलग चरणों में दी जाएगी। इस योजना का मकसद महिलाओं को अपना छोटा कारोबार शुरू करने या पहले से चल रहे काम को बढ़ाने में आर्थिक मदद देना है।
पहले 20 हजार, फिर बढ़ेगी रकम
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बताए गए प्लान के मुताबिक, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को पहले चरण में 20 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अगर महिला समय पर इस रकम को चुका देती है तो उसे अगली किश्त के तौर पर 30 हजार रुपये तक का कर्ज मिल सकेगा। इसके बाद दूसरी किश्त की अदायगी के आधार पर तीसरे चरण में 50 हजार रुपये तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। इस तरह तीनों चरणों को मिलाकर महिला को कुल 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।
महिलाओं को कारोबार बढ़ाने का मौका
सरकार इस योजना को आजीविका मिशन से जोड़कर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की तैयारी में है। इसका फायदा खास तौर पर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को मिल सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं इस रकम का इस्तेमाल छोटा कारोबार शुरू करने, मौजूदा काम में निवेश करने या अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कर सकें। इसके साथ ही महिला समूहों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए आईडी कार्ड देने की तैयारी भी चल रही है। ई-रिक्शा खरीद के लिए 2 लाख रुपये तक की मदद पर भी विचार किया जा रहा है।
2027 से पहले महिला वोटरों पर फोकस
यूपी में चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर सरकार के लगातार ऐलान को राजनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महिला वोटरों को साधने के लिए सरकार पहले से कई योजनाएं चला रही है। इनमें महिला उद्यमी क्रेडिट योजना, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मिशन शक्ति जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा 100 महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 2027 में चुनाव होना है और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त होगा। ऐसे में चुनाव से पहले महिलाओं के लिए किए जा रहे इन ऐलानों पर सियासी नजर भी बनी हुई है।
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