तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार गठन को लेकर चल रही देरी पर अब राष्ट्रीय राजनीति से भी प्रतिक्रिया आने लगी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SP) ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि क्या वह राज्य में जनता के जनादेश का सम्मान नहीं कर रही है। शरद पवार गुट का कहना है कि चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास अन्य दलों का समर्थन भी मौजूद है।
राज्यपाल की भूमिका पर सवाल
एनसीपी-एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि राज्यपाल को संविधान के अनुसार निष्पक्ष रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए सबसे बड़ी पार्टी (TVK) को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। क्रास्टो ने यह भी सवाल उठाया कि क्या तमिलनाडु में राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने में केंद्र की भूमिका बढ़ रही है और क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर डाल रहा है। उनके अनुसार, सरकार गठन में देरी जनता के फैसले पर सवाल खड़ा करती है।
बहुमत से दूर लेकिन सबसे बड़ी पार्टी
हाल ही में संपन्न तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन 238 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 सीटों का आंकड़ा उससे दूर है। टीवीके प्रमुख विजय ने सरकार गठन के लिए अन्य दलों से समर्थन की अपील की है। कांग्रेस ने पहले ही समर्थन देने की घोषणा कर दी है, जबकि वाम दलों समेत अन्य छोटे दलों से बातचीत जारी है। इसी बीच राज्यपाल की भूमिका पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
बीजेपी पर विपक्ष का हमला, ‘हार पचाने’ का आरोप
शरद पवार गुट ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसी वजह से सरकार गठन की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने के लिए कर रही है। रोहित पवार ने 2018 कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी ऐसी स्थितियों में सबसे बड़ी पार्टी को मौका दिया गया था, लेकिन अब तमिलनाडु में अलग रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया।
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