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श्रद्धा दुबे केस पर आया अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- ‘ये सामान्य मामला नहीं, सरकार को…’

श्रद्धा दुबे और शिवा शर्मा मौत मामले में Akhilesh Yadav ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। जानिए महंगाई, बेरोजगारी और वोटर लिस्ट पर बीजेपी को लेकर उन्होंने क्या कहा।

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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि 50 हजार रुपये की इनामी श्रद्धा दुबे अब तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आई हैं। अखिलेश ने कहा कि इस मामले को मामूली घटना समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे सरकार के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनने वाला मामला बताया। सपा प्रमुख ने विकास दुबे के एनकाउंटर का जिक्र करते हुए भी सरकार पर सवाल उठाए। वहीं, श्रद्धा दुबे अपने ऊपर लगे आरोपों को सार्वजनिक रूप से नकार चुकी हैं। मामले में पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है।

 महंगाई और बेरोजगारी पर बीजेपी को घेरा

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की आमदनी को लेकर भी बीजेपी सरकार की आलोचना की। उनका कहना है कि लोगों की कमाई और खर्च के बीच संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे बाजार में खरीदारी प्रभावित हो रही है। उन्होंने दावा किया कि किसान और व्यापारी दोनों परेशान हैं और आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। मिलावट के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)ने सरकार से सवाल किए। उन्होंने दूसरे देशों में शिक्षा और रोजगार को लेकर हो रहे आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में भी लोग लोकतंत्र और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं।

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वोटर लिस्ट पर भी उठाए सवाल

सपा प्रमुख ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर एक ही व्यक्ति के नाम पर कई वोट बनाए जाने जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)ने इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग भी की। इसके साथ ही उन्होंने संविधान की रक्षा को समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता बताया। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के अनुसार, पार्टी संविधान दिवस के मौके पर अपना प्रण पत्र जारी करेगी। उनके बयानों से साफ है कि सपा आने वाले समय में कानून-व्यवस्था, महंगाई, रोजगार और मतदाता सूची जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

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