तमिलनाडु की टीवीके (TVK) सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार महिलाओं के लिए ‘सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी योजना’ शुरू करने जा रही है। इस योजना के लिए 812 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान देना और जरूरतमंद परिवारों को सहायता पहुंचाना है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में इस योजना का वादा किया था और अब उसे बजट में शामिल कर दिया गया है। इस घोषणा के बाद राज्यभर में इस योजना की काफी चर्चा हो रही है।
वित्तीय संकट से बाहर निकलने की तैयारी
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि खर्च और आय के बीच संतुलन बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि विकास कार्यों पर कोई असर न पड़े। मंत्री ने मुख्यमंत्री विजय की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने सरकारी टेंडरों में होने वाले कथित कमीशन सिस्टम पर रोक लगाने की दिशा में काम किया है। उनके अनुसार इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता के पैसे का सही उपयोग होगा। सरकार का दावा है कि ईमानदार व्यवस्था से विकास योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
हज यात्रा पर जाने वालों को भी मिली राहत
महिलाओं के लिए नई योजना के साथ-साथ सरकार ने धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों को भी राहत देने की घोषणा की है। बजट में पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब पात्र लोगों को 25,000 रुपये की जगह 35,000 रुपये की सहायता मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हज यात्रा करने में मदद मिलेगी। इस फैसले का स्वागत कई सामाजिक संगठनों ने किया है। वहीं सरकार का कहना है कि वह सभी वर्गों के कल्याण के लिए समान रूप से काम कर रही है और बजट में हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की गई है।
अब लोगों की नजर योजना के नियमों पर
सरकार की इन घोषणाओं के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा। फिलहाल सरकार ने योजना के लिए बजट का प्रावधान कर दिया है, लेकिन पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और वितरण से जुड़े नियमों की विस्तृत जानकारी अभी जारी नहीं की गई है। माना जा रहा है कि संबंधित विभाग जल्द ही इस योजना की पूरी गाइडलाइन जारी करेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महिलाओं के लिए की गई यह घोषणा सरकार के चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि यह योजना कब शुरू होती है और इसका लाभ कितनी महिलाओं तक पहुंचता है।
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