छत्तीसगढ़ के रहने वाले देवीलाल गोंड की दास्तां किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं, बल्कि हमारे न्याय तंत्र की एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली सच्चाई है। साल 2012 में महज 21 साल की उम्र में देवीलाल को एक मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल के दौरान सात साल जेल में बिताने के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साल 2018 में उन्हें बेकसूर मानते हुए बरी कर दिया था। आम तौर पर रिहाई का आदेश मिलने के बाद कैदी तुरंत बाहर आ जाता है, लेकिन देवीलाल की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कोर्ट का फैसला या तो जेल प्रशासन तक पहुंचा ही नहीं या फाइलें द दफ्तरों की धूल फांकती रह गईं, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक बेगुनाह शख्स को न्याय मिलने के बाद भी सात साल और सलाखों के पीछे गुजारने पड़े।
कम्युनिकेशन गैप और लापरवाही ने छीन ली आजादी
यह हैरान करने वाला मामला तब उजागर हुआ जब जेल प्रशासन द्वारा रूटीन रिकॉर्ड-वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा था। अगर कागजों की यह जांच समय पर न हुई होती, तो शायद देवीलाल को अपनी जिंदगी के और भी कई साल इसी तरह अंधेरी कोठरी में बिताने पड़ते। गैर-कानूनी हिरासत की यह अवधि कुल मिलाकर सात साल, तीन महीने और 29 दिन से भी ज्यादा लंबी थी। जब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए इसे محض एक ‘कम्युनिकेशन गैप’ यानी संवादहीनता करार दिया। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए दो टूक कहा कि प्रशासनिक तालमेल की कमी और इस तरह की गंभीर लापरवाही को किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने माना सिस्टम की नाकामी, 30 लाख का मुआवजा
मामले की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने व्यवस्था की इस बड़ी चूक पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में कहा कि सिस्टम की इस लापरवाही के कारण देवीलाल को न सिर्फ अपनी बहुमूल्य स्वतंत्रता से हाथ धोना पड़ा, बल्कि उन्हें भीषण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। इस लंबी और अवैध कैद ने उनके वैवाहिक जीवन के अधिकारों और खुशियों को भी हमेशा के लिए छीन लिया। अदालत ने माना कि जेल से बाहर आने पर अब देवीलाल 35 साल के हो चुके हैं, और उनके जीवन के जो अहम बरस बर्बाद हो चुके हैं, उन्हें कोई भी वापस नहीं ला सकता। इसी भरपाई के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐतिहासिक आदेश दिया है।
सुधार की दरकार, क्या सुधरेगी हमारी जेल व्यवस्था?
यह पूरी घटना महज एक देवीलाल गोंड की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह देश की जेलों और न्याय प्रणाली की कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। ऐसे न जाने कितने और कैदी होंगे जो कानूनी पेचीदगियों, अदालती आदेशों के समय पर न पहुंचने या फिर प्रशासनिक सुस्ती के कारण अपनी सजा की अवधि पूरी होने या बरी होने के बाद भी जेलों में सड़ने को मजबूर हैं। देवीलाल का मामला हमारे सामने एक चेतावनी की तरह है कि न्याय केवल मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि समय पर उसका क्रियान्वयन होना भी उतना ही जरूरी है। यदि समय रहते अदालतों और जेल प्रशासनों के बीच डिजिटल तालमेल और निगरानी व्यवस्था को पुख्ता नहीं किया गया, तो व्यवस्था की ये छोटी-सी चूकें मासूमों की पूरी जिंदगी यूं ही लीलती रहेंगी।
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