समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ के सामने अपनी दलीलें रखीं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ से ऐसी टिप्पणी आई, जिसने इस मामले को और चर्चा में ला दिया। जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा कि अगर आजम खान अंतरिम जमानत पर बाहर रहते हैं तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।
आजम खान की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED
आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद ईडी ने इस फैसले को चुनौती दी है। एजेंसी का कहना है कि हाईकोर्ट ने मामले में उसका पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। ईडी की तरफ से एसवी राजू ने दलील दी कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप सही नहीं है। एजेंसी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन इस मांग पर उचित विचार नहीं किया गया। ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश को जल्दबाजी में दिया गया फैसला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है।
सुनवाई के दौरान जज की टिप्पणी, बोले- बाहर रहने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा
सुप्रीम कोर्ट में जब ईडी ने जल्द सुनवाई की मांग रखी तो पीठ ने मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही। इसी दौरान जस्टिस जोयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आजम खान अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। इस टिप्पणी को मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाईकोर्ट के जमानत आदेश को रद्द करने या बरकरार रखने पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अब अगली सुनवाई में ईडी की दलीलों और आजम खान को मिली राहत पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए थे गंभीर सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद जेल के बाहर ही आजम खान को गिरफ्तार किया जाना प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का संकेत देता है। अदालत ने यह भी माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के जरूरी प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने की आशंका है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी।
31 अक्टूबर से जेल में बंद हैं आजम खान, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर
आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहाई मिलने के तुरंत बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वह उत्तर प्रदेश की डासना जेल में बंद हैं। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में मिली अंतरिम जमानत के बाद उनकी रिहाई का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा था, लेकिन ईडी की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करेगा या आजम खान को मिली अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। फिलहाल अंतिम निर्णय आना बाकी है।
