महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के लागू होते ही देश की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख Mayawati ने इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सात बिंदुओं में अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की। मायावती ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के लिए अलग से हिस्सेदारी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना इन वर्गों के हितों को सुरक्षित किए यह कानून अधूरा साबित हो सकता है।
कांग्रेस पर ‘गिरगिट’ वाला तंज, पुराने फैसलों की याद दिलाई
मायावती ने अपने बयान में कांग्रेस पर सबसे ज्यादा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रवैया हमेशा बदलता रहा है और यह पार्टी जरूरत के हिसाब से अपना रुख बदलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी, तब उसने SC, ST और OBC वर्गों के आरक्षण को पूरी तरह लागू करने की गंभीर कोशिश नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि अब महिला आरक्षण के मुद्दे पर इन वर्गों की बात करना सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि जनता को ऐसी पार्टियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए।
मंडल कमीशन का जिक्र, BSP के संघर्ष को बताया अहम
अपने बयान में मायावती ने V. P. Singh सरकार के दौर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि OBC समाज के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कराने में बसपा की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने याद दिलाया कि Mandal Commission की सिफारिशों के बावजूद कांग्रेस सरकार ने इसे लागू नहीं किया था, जबकि बाद में BSP के प्रयासों से यह संभव हो पाया। मायावती ने दावा किया कि उनकी पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी रहेगी
बीजेपी और सपा पर भी निशाना, ‘सावधान रहने’ की अपील
मायावती ने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इन सभी दलों ने समय-समय पर पिछड़े और दलित वर्गों के मुद्दों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इन पार्टियों के वादों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। मायावती ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण का असली मकसद तभी पूरा होगा, जब इसमें सभी वर्गों को न्यायसंगत हिस्सेदारी मिलेगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है और आने वाले समय में यह मुद्दा और गरमा सकता है।
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