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राघव चड्ढा के फैसले पर डिंपल यादव का तीखा हमला, कहा- ये देशद्रोह के बराबर…

राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर डिंपल यादव का बड़ा बयान, इसे बताया देशद्रोह जैसा कदम। AAP ने भी कार्रवाई की मांग की। जानिए पूरी खबर।

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राजनीति के गलियारों में उस समय हलचल तेज हो गई जब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मैनपुरी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस कदम की तुलना ‘देशद्रोह’ से कर दी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है और विभिन्न दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यह मामला अब सिर्फ दल-बदल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि नैतिकता और राजनीतिक विश्वास पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

AAP छोड़ने वाले सांसदों पर गंभीर आरोप

डिंपल यादव ने कहा कि जिन नेताओं को आम आदमी पार्टी ने भरोसा करके राज्यसभा तक पहुंचाया, उन्होंने बाद में पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके मुताबिक, यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि जनता के भरोसे के साथ धोखा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिना चुनाव लड़े जिस पार्टी के समर्थन से सांसद बने और उसी को छोड़ देना गलत है। उनके इस बयान को विपक्षी राजनीति में एक बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है।

AAP का पलटवार और कानूनी कदम

इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने भी सख्त रुख अपनाया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सभापति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर उन सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है, जिन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। AAP का कहना है कि यह कदम दल-बदल विरोधी कानून का उल्लंघन है। पार्टी ने दावा किया है कि इन सांसदों ने जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात किया है और उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई जरूरी है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और आगे की स्थिति

इस विवाद में जिन सात सांसदों के नाम सामने आए हैं, उनमें राघव चड्ढा समेत कई प्रमुख चेहरे शामिल हैं। AAP का आरोप है कि यह पूरा घटनाक्रम खासकर पंजाब में जनता के भरोसे को चोट पहुंचाता है, क्योंकि अधिकांश सांसद वहीं से जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर, राघव चड्ढा ने कहा है कि संविधान के अनुसार दो-तिहाई सांसद किसी अन्य दल में विलय कर सकते हैं, इसलिए उनका फैसला कानूनी रूप से सही है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक से बढ़कर कानूनी बहस का रूप ले चुका है, और आने वाले दिनों में इस पर और बड़ा विवाद देखने को मिल सकता है।

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