सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे युवाओं के लिए पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को माफ करने की घोषणा की है। यानी उम्मीदवारों को नौकरी के लिए आवेदन करते समय फीस नहीं देनी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री ने 16 नवंबर 2026 को पश्चिम मेदिनीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों का हिस्सा है। सरकार उचित समय पर इसे लागू करेगी। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को खास फायदा मिल सकता है, जो आर्थिक तंगी के कारण कई भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म नहीं भर पाते हैं।
2027 से उम्र सीमा में मिलेगी 2 साल की छूट
नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक और राहत भरी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, वर्ष 2027 से राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में दो साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इससे उन उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है, जो उम्र सीमा के करीब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सरकार भरोसा योजना शुरू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट युवाओं को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को कम से कम पांच साल तक आर्थिक मदद देने की योजना है। हालांकि, इसकी पात्रता और सहायता राशि से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सामने आनी बाकी है।
पांच साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य
पश्चिम बंगाल सरकार ने अगले पांच वर्षों में करीब एक लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसमें पुलिस, शिक्षा और दूसरे सरकारी विभागों की भर्तियां शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले महीने राज्य पुलिस में 1,331 सब-इंस्पेक्टर शामिल किए जाएंगे। वहीं, जनवरी में कोलकाता पुलिस के लिए 4,000 कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा इसी महीने पश्चिम बंगाल पुलिस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आने वाले महीने काफी अहम हो सकते हैं।
छात्राओं को भी मिलेगी आर्थिक मदद, भर्ती में पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने छात्राओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भगिनी निवेदिता योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। इसके तहत बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने की इच्छुक छात्राओं को तीन साल में कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना है। सरकार की रोजगार नीति में सरकारी नौकरी के साथ निजी क्षेत्र में अवसर बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान PACE पहल के तहत 600 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए।
