राजस्थान में सरकारी स्कूलों की खराब हालत को लेकर चल रहे विवाद के बीच भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए 12,500 करोड़ रुपये का तीन साल का रोडमैप तैयार किया है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक लागू होगी। सरकार के मुताबिक, इसका मकसद स्कूलों की इमारतों की मरम्मत, जरूरी सुविधाओं को बेहतर करना और शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसके साथ ही स्कूलों को तकनीक से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
CJP ने बताया आंदोलन की जीत, सरकार से पूछे कई सवाल
सरकार के ऐलान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इसे ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी स्कूलों के लिए रोडमैप तैयार करने की बात कही थी, लेकिन अब इसे तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, रांका ने सरकार से यह भी पूछा कि पिछले छह महीनों में कितने जर्जर स्कूलों की मरम्मत हुई और कितने नए क्लासरूम बनाए गए। उनका कहना है कि यदि रोडमैप पहले से तैयार था तो अब तक हुए काम का आंकड़ा भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने जर्जर स्कूलों की जानकारी एक दिन में जुटाने के आदेश पर भी सवाल उठाए और कहा कि भवनों की तकनीकी जांच शिक्षकों के बजाय विशेषज्ञों से कराई जानी चाहिए।
9 हजार स्मार्ट क्लास और 80 हजार टैबलेट भी लगाए जाएंगे
सरकार की ओर से बताया गया कि सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए दिसंबर 2026 तक 1,087 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस रकम से 9,000 स्मार्ट क्लासरूम, 80,000 टैबलेट और 7,000 आईसीटी लैब स्थापित करने की योजना है। आशुतोष रांका ने कहा कि CJP के आंदोलन के बाद सरकार ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार यह साबित नहीं करती कि स्कूल सुधार का काम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है और जमीन पर भी बदलाव दिखाई दे रहा है।
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