UP Senior Citizens Pension Rule के तहत सरकार ने अब एक ऐसा डिजिटल मॉडल लागू किया है, जिसमें उम्र 60 साल पूरी होते ही सिस्टम अपने-आप नागरिकों की उम्र, आधार, निवास और आय से जुड़े दस्तावेजों को सरकारी डाटाबेस से वेरिफाई कर लेगा। इस बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों को अलग से आवेदन करने, लाइन में लगने या किसी अफसर के पास बार-बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से लाखों बुजुर्गों को तुरंत राहत मिलेगी और पेंशन मिलने में जो महीनों की देरी होती थी, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
बैंक खाते में सीधे पहुंचेगा पैसा
नई नीति के तहत बुजुर्गों का बैंक खाता पहले से ही PFMS और आधार आधारित भुगतान प्रणाली से लिंक रहेगा। जैसे ही सिस्टम में व्यक्ति की उम्र 60 साल दर्ज होगी, उन्हें स्वतः पात्र श्रेणी में शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद बिना किसी हस्ताक्षर, बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया या जांच की प्रतीक्षा के, सरकार सीधे लाभार्थी के खाते में पेंशन ट्रांसफर कर देगी। UP Senior Citizens Pension Rule का उद्देश्य बुजुर्गों को गरिमा के साथ आर्थिक सुरक्षा देना है ताकि उनकी उम्र के इस पड़ाव पर किसी भी तरह की दिक्कत न आए। यही कारण है कि इस पूरी प्रक्रिया को “ऑटो-एप्रूव और ऑटो-ट्रांसफर मॉडल” कहा जा रहा है।
डिजिटल इंटीग्रेशन से तेजी आएगी प्रक्रिया
यूपी सरकार ने इस सिस्टम को आय, राशन कार्ड, आधार, पारिवारिक विवरण और बैंक खाते के साथ जोड़ दिया है, जिससे किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने या फर्जी आवेदन करने की संभावनाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया है। पहले कई बार पेंशन के लिए गलत दस्तावेज जमा करवाने, उम्र छिपाने और कई अकाउंट पर पेंशन लेने जैसी घटनाएं सामने आती थीं, लेकिन नए UP Senior Citizens Pension Rule में सारी जानकारी सरकारी डेटाबेस से स्वतः वेरिफाई होगी। इससे प्रक्रिया पारदर्शी भी होगी और सरकारी खजाने को नुकसान से भी बचाया जाएगा। अधिकारी मान रहे हैं कि इससे पेंशन वितरण में 30–40% तक तेजी आएगी।
बुजुर्गों को मिलेगी समय पर आर्थिक सुरक्षा
यूपी सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बुजुर्गों को अब समय पर और नियमित पेंशन मिलेगी। पहले कई लोग केवल इसलिए पेंशन से वंचित रह जाते थे क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता था कि आवेदन कब और कैसे करना है। कई बुजुर्ग दूरदराज के गांवों में रहते हैं, जिन्हें फॉर्म भरने, फोटो लगाने और दफ्तर जाने में बहुत परेशानी होती थी। UP Senior Citizens Pension Rule लागू होने से अब वे सीधा लाभ उठाएंगे और उन्हें हर महीने मिलने वाला पैसा उनके जीवन को अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाएगा। सरकार का दावा है कि इससे बुजुर्गों की आर्थिक आज़ादी बढ़ेगी और उन्हें घर-परिवार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
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