उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने करोड़ों उपभोक्ताओं को अचानक उम्मीद की नई किरण दिखा दी है। सालों से बढ़ते बकाया बिजली बिल, भारी भरकम ब्याज और भुगतान न कर पाने की चिंता से जूझ रहे लोगों के लिए यह स्कीम किसी बड़े राहत पैकेज से कम नहीं है। सरकार ने ऐलान किया है कि बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यानी चाहे आपका बकाया कितना ही पुराना क्यों न हो, उस पर चढ़ा ब्याज अब शून्य माना जाएगा। इसके साथ ही ओरिजनल बिल राशि पर भी छूट मिलेगी, जो अधिकतम 25% तक होगी। यह राहत तीन चरणों में दी जाएगी और दिसंबर 2025 से शुरू होने वाला पहला चरण सबसे लाभकारी माना जा रहा है।
पहला चरण बनेगा सबसे फायदे का सौदा
योजना के तहत पहला चरण 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा और इसे सबसे ज्यादा लाभ वाला चरण बताया जा रहा है। इसका कारण यह है कि पहले चरण में उपभोक्ताओं को बिजली बिल में पूरे 25% तक की सीधी राहत मिलेगी। जैसे—यदि किसी उपभोक्ता का बकाया मूल बिल 20,000 रुपये है, तो योजना के पहले चरण में उसे सिर्फ 15,000 रुपये चुकाने होंगे और पूरा ब्याज माफ हो जाएगा। सरकार ने इस चरण को छोटी समय सीमा में इसलिए रखा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं और अपने बकाया को एक बार में निपटाकर बड़े बोझ से मुक्त हो जाएं। इस योजना का लक्ष्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जिनकी आर्थिक स्थिति के कारण सालों से बकाया चढ़ता जा रहा था।
उपभोक्ताओं को मिलेगी बिना ब्याज भुगतान की सुविधा
इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बकाया पर लगने वाला संपूर्ण ब्याज खत्म कर दिया जाएगा। कई उपभोक्ताओं का मूल बिल तो कम होता है लेकिन सालों के ब्याज के कारण कुल राशि कई गुना बढ़ जाती है। कई परिवार ऐसे हैं जिनका मूल बिल 10,000 था लेकिन ब्याज के साथ वह 35,000 या 40,000 तक पहुंच चुका था। सरकार का यह फैसला उन्हें ऐसे अनचाहे बोझ से बाहर निकालने का मौका देगा। बिना ब्याज के बिल चुकाने की यह सुविधा उन लाखों परिवारों को राहत देगी जो महीनों से डिस्कनेक्शन डर, नोटिस और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे थे।
पात्रता, प्रक्रिया और योजना का लक्ष्य—कैसे मिल सकेगी राहत
सरकार ने योजना की प्रक्रिया को भी बेहद सरल बनाया है ताकि अधिकतम लोग इससे जुड़ सकें। उपभोक्ताओं को अपने बिजली कनेक्शन के विवरण के साथ पास के बिजली कार्यालय या यूपी पावर कॉर्पोरेशन की आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद उपभोक्ता को अपनी बकाया राशि का अपडेट मिलेगा, जिसमें ब्याज शून्य होगा और मूल राशि पर छूट लागू होगी।
इस योजना का उद्देश्य न केवल उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार कम करना है, बल्कि राज्य की बिजली कंपनियों के लिए लंबित बकाया की वसूली को भी आसान बनाना है। सरकार चाहती है कि दिसंबर 2025 से लेकर तीन चरणों के अंत तक जितने ज्यादा लोग इस पहल से जुड़ें, उतना प्रदेश की बिजली व्यवस्था मजबूत और उपभोक्ताओं की परेशानियां कम हों।
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