उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। राज्य की सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बदलाव और नए समीकरण साधने की कवायद तेज कर दी है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, पार्टी का पूरा फोकस इस समय पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को एकजुट रखने पर है, जिसके लिए जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं को आगे लाया जा रहा है।
ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय टीम में यूपी का दबदबा
इसी रणनीति के तहत भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई सूची जारी की है। इस सूची में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को खास तरजीह दी गई है और राज्य के तीन प्रमुख चेहरों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के इस फैसले को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जातीय संतुलन साधने की एक अहम कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
इन तीन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी
पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक सूची के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से आने वाले संगम लाल गुप्ता और डॉ. संगीता बलवंत बिंद को ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, संगठन के आर्थिक प्रबंधन और कोष की देखरेख के लिए राधेश्याम यादव को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया है। इन तीनों नेताओं की नियुक्ति से पूर्वांचल समेत प्रदेश के कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है।
जातीय समीकरण साधने की कोशिश
संगठन में इन तीनों नेताओं के चयन के पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है। गुप्ता, बिंद और यादव समाज के चेहरों को राष्ट्रीय टीम में शामिल कर भाजपा ने गैर-यादव ओबीसी के साथ-साथ यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाने का संदेश दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन नियुक्तियों का सीधा असर आने वाले चुनावों की तैयारियों और बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती पर देखने को मिल सकता है।
