समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जब वह रामपुर जेल से बाहर आए थे, तो उन्हें राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां से वह लगातार डासना जेल में बंद हैं। अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब गाजियाबाद की विशेष कोर्ट ने ED को आजम खान की चार दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। अब जांच एजेंसी 16 नवंबर की शाम तक उनसे आमने-सामने बैठकर इस बड़े वित्तीय घोटाले से जुड़े हर एक राज को खंगालने की तैयारी में जुट गई है।
426 करोड़ के हेरफेर और मनी ट्रेल का राज: क्या सरकारी फंड का हुआ गलत इस्तेमाल?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस पूरी कार्रवाई के दौरान करीब 426.46 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले और सरकारी धन के दुरुपयोग की गहराई से पड़ताल कर रहा है। जांच एजेंसी का यह साफ तौर पर दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने के पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया है। ED की शुरुआती जांच और सबूतों के आधार पर यह बात सामने आई है कि सरकारी फंड को अलग-अलग मदों में डायवर्ट किया गया था। इतना ही नहीं, ठेके हासिल करने वाली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों ने भी यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि सरकारी ठेकों की करीब 30 फीसदी रकम सीधे तौर पर आजम खान के निजी बैंक खातों और अन्य चुनिंदा लाभार्थियों तक पहुंचाई गई थी।
अवैध ट्रांसफर और राजनीतिक चंदे के आरोप: OBC हॉस्टल से लेकर यूनिवर्सिटी की संपत्तियों तक जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ने राजनीतिक दबाव बनाकर जबरन चंदा वसूलने और संपत्तियों के अवैध ट्रांसफर के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ED की रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी धन से तैयार किए गए महत्वपूर्ण संस्थानों, जिनमें मुख्य रूप से ओबीसी (OBC) हॉस्टल भी शामिल है, को कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर हस्तांतरित करा लिया गया था। इसी मनी ट्रेल, संदिग्ध कंपनियों की भूमिका और वित्तीय लेनदेन की तह तक जाने के लिए अदालत ने रिमांड को बेहद जरूरी माना है। हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूछताछ के दौरान आजम खान का नियमित मेडिकल परीक्षण कराया जाए और उनके साथ किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना न हो।
शिवपाल यादव की तीखी प्रतिक्रिया और आगे की कानूनी जंग: सपा में बरकरार है आजम का दबदबा
इस पूरी कानूनी कार्रवाई के बीच राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने गाजियाबाद जिला कारागार पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की और इसके बाद योगी सरकार पर खुलकर हमला बोला। शिवपाल यादव ने सरकार पर आजम खान का राजनीतिक बदले की भावना से उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया और यह दावा किया कि आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे और आगे भी पार्टी का अहम हिस्सा बने रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 16 नवंबर तक की इस चार दिन की ईडी रिमांड के दौरान पूछताछ में कौन-से नए और बड़े खुलासे सामने आते हैं, जो आने वाले दिनों में आजम खान की कानूनी मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं या राहत दिला सकते हैं।
Read more-7 साल बाद बदला! 14 साल के बच्चे ने ऐसे लिया पिता की मौत का हिसाब, जयपुर हत्याकांड में खौफनाक खुलासा
