उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुआ कथित भर्ती घोटाला अब वर्तमान सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) तक पहुंचता नजर आ रहा है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) जल्द ही बीजेपी नेता और तत्कालीन पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह से पूछताछ कर सकती है। इस कार्रवाई के सुगबुगाहट से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि आरोपी नेता अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं।
क्या है पूरा मामला और कैसे शुरू हुई जांच?
यह पूरा विवाद साल 2013-14 का है, जब अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार में 1,198 पशुधन प्रसार अधिकारियों के पदों पर भर्तियां निकाली गई थीं। आरोप है कि इस पूरी चयन प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर धांधली की गई और ओएमआर (OMR) शीट में भी गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) ने कार्रवाई तेज करते हुए बीते अक्टूबर महीने में विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी योगेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों ने अब राजनैतिक दिग्गजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
बीजेपी नेता की बढ़ी मुश्किलें, जल्द मिल सकता है नोटिस
जांच एजेंसियों के अनुसार, साल 2013-14 के दौरान राजकिशोर सिंह ही पशुधन विभाग के कैबिनेट मंत्री थे। हर्रैया से तीन बार विधायक रह चुके राजकिशोर सिंह ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। अब ईडी इस कथित घोटाले में बड़े पैमाने पर हुई आर्थिक अनियमितताओं और अभ्यर्थियों से वसूली गई अवैध रकम की परतें उधेड़ने की तैयारी में है। सूत्रों का दावा है कि केंद्रीय एजेंसी जल्द ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत नया मामला दर्ज कर सकती है, जिसके बाद पूर्व मंत्री समेत अन्य नामजद आरोपितों को पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा।
आगामी विधानसभा चुनाव और सियासी हलचल पर असर
इस पूरे घटनाक्रम से स्थानीय से लेकर प्रांतीय स्तर की राजनीति में हड़कंप मच गया है। खास तौर पर बस्ती जिले की हर्रैया विधानसभा सीट पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि चर्चा है कि राजकिशोर सिंह यहां से एक बार फिर टिकट के प्रबल दावेदार हैं। एक तरफ जहां विपक्षी दल इस मामले को लेकर सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के भीतर भी इस हाई-प्रोफाइल जांच को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसी की यह कार्रवाई क्या नया मोड़ लेती है और बीजेपी इस राजनीतिक परिस्थिति से कैसे पार पाती है।
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