BRICS Summit 2026: पश्चिम एशिया के संघर्ष को लेकर ईरान और UAE के बीच मतभेदों के बावजूद भारत ने सहमति बनाने में अहम भूमिका निभाई। सभी सदस्य देशों ने नई दिल्ली घोषणा को मंजूरी दे दी। भारत को BRICS सम्मेलन में बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। शनिवार को BRICS देशों ने नई दिल्ली घोषणा को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच मतभेद थे, लेकिन भारत की कोशिशों से अंतिम मसौदे पर सहमति बन गई। हालांकि, घोषणा में ईरान पर अमेरिका के हमलों या खाड़ी देशों पर ईरानी सेना के हमलों का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया। रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भी घोषणा में आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं की गई।
ईरान और UAE के बीच कैसे बनी सहमति?
सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली घोषणा के अंतिम मसौदे पर शनिवार दोपहर सहमति बनी। इसे शाम करीब 4:30 बजे पेश किया गया। BRICS में संयुक्त घोषणा के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी होती है। ऐसे में किसी एक देश का विरोध भी पूरी घोषणा को रोक सकता है। पश्चिम एशिया संकट से जुड़े मुद्दों पर ईरान और UAE का रुख शुरुआत में कड़ा था। भारत ने दोनों देशों को अपने क्षेत्रों पर हुए हमलों की स्पष्ट निंदा की मांग से पीछे हटने के लिए तैयार किया। रूस की ओर से संघर्षों के संदर्भ को नरम करने की मांग को भी मसौदे में शामिल किया गया।
बातचीत और कूटनीति से समाधान पर जोर
BRICS नेताओं ने पश्चिम एशिया संकट का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए निकालने की भारत की स्थिति का समर्थन किया। घोषणा में सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की गई, जिनसे तनाव और बढ़ सकता है। समूह ने वैश्विक व्यापार, सप्लाई चेन और ऊर्जा की सुचारू आवाजाही बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। व्यापार प्रतिबंधों, मनमाने टैरिफ और संरक्षणवाद को लेकर भी चिंता जताई गई।
गाजा में हिंसा पर इजरायल की आलोचना
नई दिल्ली घोषणा में गाजा में जारी हिंसा पर गंभीर चिंता जताई गई। BRICS ने फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित करने वाली नीतियों को रोकने की मांग की। घोषणा में फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय और वापसी के अधिकार समेत उनके वैध अधिकारों को पूरा करने की जरूरत बताई गई। BRICS ने कहा कि इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष का न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से ही संभव है। BRICS घोषणा पर सहमति बनना भारत की सक्रिय कूटनीति की अहम उपलब्धि मानी जा रही है। पश्चिम एशिया के जटिल मतभेदों के बीच भारत ने बातचीत और संतुलित रुख के जरिए सभी देशों को एक साझा घोषणा पर सहमत करने में भूमिका निभाई।
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