उत्तर प्रदेश सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 15 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी मिलने की संभावना है। सबसे ज्यादा चर्चा सरकारी वकीलों की फीस और भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर हो रही है। लंबे समय से फीस बढ़ाने की मांग कर रहे सरकारी अधिवक्ताओं को इस बैठक से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा नई जेलों के निर्माण, खाद्य एवं रसद विभाग की नई नीति, स्वास्थ्य विभाग में बदलाव और कई अन्य विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे में आज की बैठक राज्य प्रशासन और विभिन्न विभागों के लिए काफी अहम मानी जा रही है।
सरकारी वकीलों को मिल सकता है बड़ा लाभ
कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव सरकारी वकीलों की फीस बढ़ाने का माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिला न्यायालयों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की फीस और भत्तों में लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा सकती है। वर्तमान में जिला अदालतों में कार्यरत सरकारी वकीलों को मिलने वाली मासिक रिटेनरशिप कई वर्षों से नहीं बढ़ाई गई है। प्रस्ताव के अनुसार इसमें उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। इसी तरह प्रति सुनवाई मिलने वाली फीस भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उच्च स्तर के विधि अधिकारियों और महाधिवक्ता को मिलने वाले मानदेय में भी वृद्धि का प्रस्ताव शामिल है। सरकार का मानना है कि बढ़ती महंगाई और कार्यभार को देखते हुए यह बदलाव जरूरी है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश भर के हजारों सरकारी वकीलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
नई जेलों और विकास योजनाओं पर भी होगा फैसला
सरकार की बैठक में केवल विधि विभाग ही नहीं, बल्कि कई अन्य विभागों से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आ सकता है। इसके अलावा खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का खरीद नीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग दंत चिकित्सा संवर्ग से जुड़े सेवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी ला सकता है। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल बताया जा रहा है। इसके साथ ही ऊर्जा, परिवहन, मंडी परिषद, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति जैसी योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इन प्रस्तावों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
शाम को होगी अहम बैठक, फैसलों पर रहेगी नजर
सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। कई योजनाओं और नीतियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया जा सकता है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, अधिवक्ता, किसान और अन्य वर्ग इस बैठक के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कई प्रस्ताव सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इस बैठक को लेकर काफी उत्सुकता है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है, जिनका असर आने वाले समय में प्रदेश की प्रशासनिक और विकास संबंधी गतिविधियों पर दिखाई देगा। अब सभी की नजर कैबिनेट के अंतिम फैसलों पर टिकी हुई है।
