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हज यात्रियों के मुद्दे पर गरजे चंद्रशेखर आजाद, केंद्र सरकार को लिखी सख्त चिट्ठी

हज यात्रा 2026 में हवाई किराये में ₹10,000 की बढ़ोतरी से यात्रियों पर बढ़ा आर्थिक बोझ। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर राहत और समीक्षा की मांग की।

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चंद्रशेखर आजाद: मध्य पूर्व में जारी तनाव और विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी का असर अब सीधे हज यात्रियों पर दिखाई दे रहा है। हज यात्रा 2026 के लिए भारत से जाने वाले हजारों यात्रियों के हवाई किराये में अचानक करीब ₹10,000 प्रति व्यक्ति की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है, जब अधिकांश यात्री पहले ही अपनी यात्रा का पूरा भुगतान कर चुके थे। ऐसे में यह अतिरिक्त बोझ खासकर उन लोगों के लिए मुश्किल बन गया है, जिन्होंने सालों की बचत के बाद इस पवित्र यात्रा की योजना बनाई थी।

सांसद ने उठाई आवाज, लिखी चिट्ठी

इस मुद्दे को लेकर नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अचानक बढ़ाया गया हवाई किराया न केवल अनुचित है, बल्कि यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हज यात्रियों के लिए बड़ा संकट बन सकता है। सांसद ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि जब यात्री पहले ही भुगतान कर चुके हैं और कुछ लोग यात्रा पर निकल भी चुके हैं, तब इस तरह का अतिरिक्त शुल्क लगाना उचित नहीं है।

गरीब यात्रियों पर सबसे ज्यादा असर

सांसद आजाद ने इस फैसले को हज यात्रियों की भावनाओं के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि यह यात्रा हर मुस्लिम के लिए बेहद अहम और आस्था से जुड़ी होती है। कई लोग अपनी सीमित आय में वर्षों तक पैसे जोड़कर हज के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे में अचानक ₹10,000 का अतिरिक्त बोझ उन परिवारों के लिए भारी पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से समाज के कमजोर वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जिनके लिए पहले ही यह यात्रा आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है।

सरकार से राहत और समीक्षा की मांग

अपने पत्र में चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और बढ़ाए गए किराये को या तो वापस लिया जाए या सरकार खुद इसका भार उठाए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में इस तरह के निर्णय यात्रा शुरू होने से पहले ही स्पष्ट कर दिए जाएं, ताकि यात्रियों को बीच में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और क्या हज यात्रियों को राहत मिल पाती है या नहीं।

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