चुनाव आयोग ने आखिरकार 2026 के विधानसभा चुनावों का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार पांच राज्यों में चुनाव होने हैं – असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि असम और केरल में 9 अप्रैल को ही चुनाव होंगे, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में होगा – 23 और 29 अप्रैल। पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए SIR तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
मतदाताओं की संख्या और सुरक्षा इंतजाम
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि असम में लगभग 2.25 करोड़, केरल में 2.7 करोड़, पुडुचेरी में 9.44 लाख, तमिलनाडु में 5.67 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 6.44 करोड़ मतदाता इस बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से आयोग ने 8.5 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं, साथ ही करीब 25 लाख चुनाव अधिकारी, कर्मचारियों और बीएलओ को भी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि यह चुनाव केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता को भी दर्शाता है।
चुनाव की तैयारियों और दौरे
पांचों राज्यों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आयोग ने संबंधित राज्यों का दौरा किया। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों से सुझाव लिए गए और जिला अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें की गईं। आयोग ने यह भी निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। आयोग ने यह भी बताया कि युवा मतदाता और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता इस बार विशेष ध्यान में रखे गए हैं और उनकी जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
चुनाव पारदर्शिता और भविष्य की रणनीति
सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी की जाएगी। मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और स्थानीय मीडिया के जरिए मतदाताओं को समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग ने डिजिटल माध्यमों से शिकायतों और सुझावों के लिए पोर्टल शुरू किया है, ताकि हर मतदाता अपनी बात सीधे चुनाव आयोग तक पहुंचा सके।
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