महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जारी राजनीतिक टकराव के बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कैबिनेट बैठक में विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोकसभा में बिल का गिरना सरकार की हार नहीं है, बल्कि यह देश की महिलाओं के अधिकारों का विरोध है। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा बड़ा कदम बताया। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गरमा गया है और सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।
“महिलाओं के अधिकार से इनकार”- विपक्ष पर गंभीर आरोप
कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन न करना विपक्ष की एक बड़ी राजनीतिक भूल है। उनके अनुसार, यह रुख सीधे तौर पर महिलाओं को उनका अधिकार देने से इनकार करने जैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले का असर आने वाले समय में विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है। पीएम मोदी ने सवाल उठाया कि अगर विपक्ष वास्तव में महिलाओं के हक में था, तो पिछले कई दशकों में इस दिशा में ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। उन्होंने इसे विपक्ष की नीयत पर सवाल खड़ा करने वाला मुद्दा बताया और कहा कि अब जनता इस बात को समझ रही है।
उनए विधेयक पर फिलहाल नहीं विचार
सूत्रों के अनुसार, सरकार मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर सीधे आरक्षण लागू करने के लिए नया विधेयक लाने के पक्ष में फिलहाल नहीं है। विपक्ष और कांग्रेस की इस मांग को सरकार ने खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया है। बैठक में यह भी संकेत दिया गया कि सरकार अपनी मौजूदा रणनीति पर कायम रहेगी और इस मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई नया कदम नहीं उठाएगी। इस फैसले को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच अलग-अलग राय सामने आ रही है, लेकिन इतना तय है कि यह मुद्दा आने वाले समय में भी चर्चा का केंद्र बना रहेगा।
गांव-गांव तक संदेश पहुंचाने के निर्देश
प्रधानमंत्री ने पार्टी और सरकार के नेताओं को निर्देश दिया कि महिला आरक्षण से जुड़े इस मुद्दे को देश के हर गांव और शहर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि विपक्ष का रुख महिलाओं के प्रति नकारात्मक है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर विपक्ष को राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जनता इसे गंभीरता से देख रही है। बैठक में यह भी कहा गया कि विपक्ष अब अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, जिससे यह साफ होता है कि वह खुद अपने रुख को लेकर असहज है। आने वाले चुनावों में इस मुद्दे का असर देखने को मिल सकता है।
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