बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगस्त 2024 में हुए बड़े जनआंदोलन के बाद से भारत में रह रहीं शेख हसीना के दिसंबर महीने में स्वदेश लौटने की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, हाल ही में इन चर्चाओं पर तब विराम लगता दिखा जब बांग्लादेश सरकार ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि शेख हसीना की फिलहाल देश लौटने की कोई मंशा नहीं है और उनकी तरफ से उठाए जा रहे कदम महज एक राजनीतिक दिखावा और ड्रामा मात्र हैं।
नया पासपोर्ट और एनआईडी के लिए कानूनी दांवपेंच
अपनी संभावित वापसी और कानूनी लड़ाइयों की तैयारियों के बीच शेख हसीना ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के पास नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने का औपचारिक अनुरोध किया है। उनके लंदन स्थित वकीलों (मैट्रिक्स चैंबर्स) ने कार्यवाहक उच्चायुक्त को पत्र भेजकर इन दस्तावेजों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। वकीलों ने तर्क दिया है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और नागरिकता के अधिकारों के तहत उन्हें देश लौटने के लिए वैध दस्तावेज मिलने चाहिए, क्योंकि उनके पुराने पासपोर्ट और पहचान पत्र रद्द कर दिए गए हैं।
बांग्लादेश सरकार का कड़ा रुख और प्रत्यर्पण की मांग
दूसरी ओर, बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री को नया यात्रा दस्तावेज या पासपोर्ट देने से साफ इनकार कर दिया है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने उन्हें ‘भगोड़ा’ करार देते हुए किसी भी तरह की रियायत देने से मना कर दिया है। इसके साथ ही, बांग्लादेश प्रशासन ने भारत सरकार के समक्ष उनके आधिकारिक प्रत्यर्पण (Extradition) की औपचारिक मांग भी रख दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस अनुरोध के मिलने की पुष्टि करते हुए यह स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले की जांच देश के स्थापित कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है।
अदालत में आत्मसमर्पण का दावा और असमंजस की स्थिति
अवामी लीग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए यह दावा किया गया था कि शेख हसीना दिसंबर के महीने में बांग्लादेश लौटकर वहां की अदालतों में कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं। उनके सहयोगियों का कहना है कि जैसे ही दस्तावेज संबंधी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, उनकी वापसी की सही तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि, मौजूदा राजनीतिक हालात, सरकार के आक्रामक तेवर और प्रत्यर्पण की तलवार लटकने के कारण उनकी यह वापसी आसान नजर नहीं आ रही है, जिससे पूरे मामले में रोमांच और सस्पेंस बना हुआ है।
