बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को उनकी अपील पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी। हालांकि, यह राहत अपील पर अंतिम फैसले के रूप में नहीं दी गई है।
17 साल से अधिक जेल में रहने को माना अहम आधार
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय इस बात पर गौर किया कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। अदालत ने कहा कि उनकी अपील में कुछ ऐसे कानूनी और तथ्यात्मक सवाल हैं, जिन पर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सजा पर रोक लगाई गई और ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों के आधार पर जमानत देने का निर्देश दिया गया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया था और अपराध की गंभीरता का हवाला दिया था।
गुजरात सरकार की रिहाई का आदेश पहले ही हो चुका है रद्द
जमानत पाने वाले दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को समय से पहले रिहा किया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 8 जनवरी 2024 को शीर्ष अदालत ने सभी 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई का आदेश रद्द कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी और सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। इसके बाद सभी दोषियों को दोबारा जेल लौटना पड़ा था।
गैंगरेप और हत्या के मामले में मिली थी उम्रकैद
बिलकिस बानो मामला गुजरात के गोधरा से जुड़ा है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को हत्या, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और बलात्कार समेत कई गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया था। उन्हें जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई 2017 को 11 दोषियों की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को मिली अंतरिम राहत के बाद उनकी अपील पर आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। इस मामले में अंतिम कानूनी फैसला आना अभी बाकी है।
