समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह हाईकोर्ट के आदेश में फिलहाल दखल नहीं देगा। इस फैसले के बाद आजम खान को राहत मिली है और उनकी जमानत बरकरार रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका की खारिज
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED की दलीलों पर विचार किया, लेकिन आजम खान की अंतरिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने स्तर पर जमानत दी है और सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आगे की सुनवाई को लेकर एक अहम बात भी कही। कोर्ट के मुताबिक, मामले की अगली कार्यवाही इस आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना होनी चाहिए। यानी निचली अदालत या संबंधित मंच पर आगे की सुनवाई स्वतंत्र रूप से की जाएगी।
ED ने क्यों मांगी थी तुरंत सुनवाई?
आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। इस फैसले के खिलाफ ED बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। एजेंसी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामला रखा। ED चाहती थी कि हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई तय की। इस दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की कि आजम खान के अंतरिम जमानत पर बाहर रहने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े केस में मिली राहत
आजम खान को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी रामपुर जेल से उनकी रिहाई के समय हुई थी। दरअसल, दो पैन कार्ड मामले में मिली सात साल की सजा पर रोक लगने के बाद उनकी जेल से रिहाई होनी थी, लेकिन ED ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम उन्हें गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया।
अब आगे की सुनवाई पर टिकी नजरें
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से फिलहाल आजम खान की अंतरिम जमानत पर कोई रोक नहीं लगी है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कानूनी कार्यवाही खत्म हो गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आगे की सुनवाई पहले दिए गए आदेश की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना होगी। ऐसे में अब इस मामले में अगली कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी। आजम खान को मिली राहत समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम मानी जा रही है।
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