दिल्ली की सड़कों पर जारी भारी विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक हलचल के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान किया है। रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए उन्होंने घोषणा की कि सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को देश के सभी नागरिक और विपक्षी दल एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालेंगे। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। राहुल गांधी का यह कदम देश की मौजूदा सियासी परिस्थितियों और हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।
शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के खिलाफ रोष
यह पूरा घटनाक्रम राजधानी दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में सामने आया है। राहुल गांधी ने अपने वीडियो संदेश में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश का युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर उतरा था, जिनके दिलों में किसी के प्रति नफरत या गुस्सा नहीं बल्कि सिर्फ मोहब्बत थी। इसके बावजूद उन्हें पुलिस और असामाजिक तत्वों द्वारा निशाना बनाया गया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि इस तरह का दमनकारी माहौल भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और ऐसा भारत देश के नागरिक कतई नहीं देखना चाहते।
राजनीतिक और सामाजिक दीवारों से ऊपर उठने की अपील
अपने इस आक्रामक और एकजुटता वाले संदेश में राहुल गांधी ने तमाम राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी और आम जनता से अपील की है कि वे इस मार्च में बिना किसी भेदभाव के शामिल हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोमवार का यह मार्च किसी एक राजनीतिक दल, संगठन, जाति, वर्ग या राज्य विशेष का नहीं होगा, बल्कि भारत के हर उस नागरिक का होगा जो देश के संविधान में अटूट विश्वास रखता है। उनका यह आह्वान समाज के हर वर्ग को एक साझा मंच पर लाने और संविधान की रक्षा के लिए गोलबंद करने का एक स्पष्ट प्रयास है।
लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए निर्णायक मोड़
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट तक का यह मार्च देश की सियासत में आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकता है। राहुल गांधी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि जो लोग भी लोकतंत्र के साथ खड़े होना चाहते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं, वे इस मार्च का हिस्सा बनें। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सोमवार को होने वाले इस मार्च में विपक्षी दलों और आम जनता का कितना बड़ा समर्थन मिलता है और सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
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