UP: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रक्षाबंधन के पावन पर्व से ठीक पहले प्रदेश की माताओं और बहनों के लिए एक ऐतिहासिक और सौगातो भरा फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में कुल 24 शानदार प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिनमें सबसे बड़ा और चर्चित निर्णय बुजुर्ग महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा से जुड़ा है। सरकार के इस कदम से प्रदेश की करोड़ों बुजुर्ग महिलाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है, जिससे उनका सफर अब और भी ज्यादा सुगम और आर्थिक रूप से आसान हो जाएगा।
‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ का हुआ शानदार आगाज
कैबिनेट के इन महत्वपूर्ण फैसलों के तहत राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों में आजीवन मुफ्त सफर की सुविधा देने का बड़ा ऐलान किया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना को सरकार ने ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ नाम दिया है। इस योजना के दायरे में प्रदेश की एक करोड़ से अधिक बुजुर्ग महिलाओं को सीधे तौर पर शामिल किया जाएगा। इस ऐतिहासिक पहल का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज की बुजुर्ग माताओं को यात्रा के दौरान आर्थिक बोझ से पूरी तरह मुक्त करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने परिवार, रिश्तेदारों या जरूरी कार्यों से आसानी से आ-जा सकें।
सफर करने का बेहद आसान तरीका: बस दिखाना होगा पहचान पत्र
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र महिलाओं को किसी भी तरह की जटिल या लंबी कागजी प्रक्रिया से बिल्कुल नहीं गुजरना होगा। यात्रा के दौरान महिलाओं को केवल अपनी उम्र और भारतीय नागरिकता की पहचान साबित करनी होगी, जिसके लिए वे अपने पास मौजूद पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेजों का सहज उपयोग कर सकेंगी। बस कंडक्टर या संबंधित अधिकारियों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर महिलाएं उत्तर प्रदेश रोडवेज की किसी भी साधारण या अनुबंधित बस में पूरी तरह मुफ्त यात्रा का पूरा आनंद ले सकती हैं। सरकार के इस सरल और पारदर्शी नियम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की बुजुर्ग महिलाओं को बिना किसी झंझट के तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
24 प्रस्तावों पर मुहर: विकास और जनकल्याण को दी गई नई रफ्तार
केवल महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा ही नहीं, बल्कि इस हाई-लेवल कैबिनेट बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास से जुड़े कुल 24 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है। इनमें बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर), स्वास्थ्य सुविधाओं, नए औद्योगिक निवेश और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने वाले कई बड़े फैसले शामिल हैं। इसके अलावा, पुलिस विभाग में मृतक आश्रितों को राहत देने जैसे मानवीय मामलों पर भी मुहर लगाई गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इन फैसलों को आगामी प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा जा रहा है, जो यह साबित करता है कि सरकार एक तरफ जहां आर्थिक विकास को पंख लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पित है।
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