समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए जेल के भीतर के हालात को लेकर बेहद गंभीर और चौंकाने वाली बातें कही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसी भी नियम या कानून के तहत दो लोगों को 11×7 फुट की छोटी सी कोठरी में लगातार 20 से 24 घंटे तक बंद नहीं रखा जा सकता। आजम खान ने जेल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी कड़ा प्रहार किया और कहा कि उन्हें ऐसा खाना परोसा जाता है जिसे शायद सड़क पर घूमने वाला आवारा कुत्ता भी न खाए। उनके मुताबिक, जेलों के लिए सरकार की ओर से अच्छा-खासा बजट और फंड आवंटित किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके जीवनकाल में कभी व्यवस्थागत बदलाव का मौका आता है, तो वे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास जरूर करेंगे।
28 किलो घट गया वजन, बेदाग छवि का दावा
जेल के अनुभवों को साझा करते हुए आजम खान ने अपने साथ हुए व्यवहार को अमानवीय और क्रूरतापूर्ण बताया। उन्होंने अपनी सेहत और वजन में आए भारी बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने सरेंडर किया था, तब उनका वजन करीब 98 किलो था, जो अब घटकर 70 किलो रह गया है। इस स्थिति पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अपनी ईमानदारी के बदले उन्हें यही ‘इनाम’ मिला है। आजम खान ने जोर देकर कहा कि भले ही उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए हों, लेकिन उनकी छवि को लेकर एक बात हमेशा साफ रही है कि उन पर कभी चोरी, बेईमानी या कमीशनखोरी जैसा आरोप नहीं लगा। उनके अनुसार, यह ऐसी खूबी है जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं और जो आज भी बेदाग है।
सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी कानूनी राहत
जेल के हालात पर दिए गए इन बयानों के बीच आजम खान के लिए न्यायिक मोर्चे से राहत भरी खबर भी सामने आई। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह पूरा प्रकरण मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा हुआ है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में आजम खान को मिली अंतरिम जमानत को बरकरार रखा, जिससे उन्हें फिलहाल बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट के आदेश में दखल से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने गुरुवार को की। सुनवाई के दौरान पीठ ने आजम खान से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। बेंच ने अपने आदेश में यह टिप्पणी की कि चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए अदालत इसमें किसी तरह का दखल नहीं देना चाहती। एक तरफ जेल के भीतर के हालात, घटते वजन और खाने को लेकर आजम खान के तीखे बयान सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने उनके कानूनी मामले को एक नया मोड़ दे दिया है।
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