UGC Rules: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने नए नियम जारी किए हैं, जिनका नाम है ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’। इन नियमों का मकसद यह है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में किसी भी जाति के आधार पर भेदभाव न हो। लेकिन UGC Rules के लागू होने के बाद कई जगह विरोध शुरू हो गया। राजस्थान में कुछ जातीय संगठन बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली में छात्रों ने UGC कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना दिया। सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि नियम में उनका पूरा ध्यान नहीं रखा गया है। वे डरते हैं कि इससे उनकी पढ़ाई और नौकरी के मौके प्रभावित हो सकते हैं।
मायावती ने UGC नियमों का समर्थन किया
बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को कहा कि UGC Rules सही हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के कुछ लोगों का विरोध “बिलकुल गलत” है। मायावती ने यह भी कहा कि समाज में तनाव से बचने के लिए नियमों को पहले सभी से विचार-मंथन कर लागू किया जाना चाहिए था।
उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों से भी कहा कि वे किसी के भड़काऊ बयान में न आएं। उनका कहना था कि कुछ नेता इस मामले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
छात्र और सामाजिक संगठन कर रहे हैं विरोध
उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में सामान्य वर्ग के छात्र और कुछ सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में छात्रों ने शांतिपूर्ण धरना दिया, जबकि राजस्थान में जातीय संगठनों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। कुछ विश्वविद्यालयों के बाहर प्रशासन को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। छात्रों का कहना है कि UGC Rules में संतुलन नहीं है। उनका डर है कि नियम लागू होने से सामान्य वर्ग के छात्रों के अवसर कम हो सकते हैं। विरोध अब अदालत तक भी पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नियम में सामान्य वर्ग के लिए भरोसेमंद व्यवस्था नहीं है।
सरकार की प्रतिक्रिया और समाज में संतुलन की चुनौती
केंद्र सरकार ने कहा है कि UGC Rules का गलत इस्तेमाल नहीं होगा और सभी वर्गों के हित सुरक्षित रहेंगे। UGC और शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि नियम का उद्देश्य केवल समान अवसर देना है। फिर भी जमीनी स्तर पर असंतोष है। सरकार इसे समाज में न्याय के लिए जरूरी कदम बताती है, जबकि कुछ छात्र इसे अपने भविष्य और नौकरी के लिए खतरा मान रहे हैं। मायावती के समर्थन और विरोध प्रदर्शन ने इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है।
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