मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच भले ही हॉर्मुज जलडमरूमध्य को आंशिक रूप से खोल दिया गया हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई नेविगेशन एडवाइजरी जारी की है, जिसमें समुद्री खदानों यानी माइंस के खतरे को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति बनी है। इसके बावजूद ईरान का यह अलर्ट साफ संकेत देता है कि स्थिति अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई है और जरा सी चूक बड़े संकट को जन्म दे सकती है।
बदले गए समुद्री रास्ते, जहाजों को दिए गए सख्त निर्देश
ईरान की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, हॉर्मुज जलडमरूमध्य के कुछ हिस्सों में अब भी माइंस का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से जहाजों के लिए नए और सुरक्षित मार्ग तय किए गए हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि सभी जहाजों को इन संशोधित रास्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। बताया गया है कि खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाजों को लारक द्वीप के उत्तर से होकर गुजरना होगा, जबकि बाहर निकलने वाले जहाजों को दक्षिणी मार्ग अपनाना होगा। यह बदलाव व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर, दुनिया की नजर इस रास्ते पर
हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह का खतरा सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। हाल ही में हुए युद्धविराम के तहत ईरान ने इस मार्ग को खोलने पर सहमति जताई थी, जिससे वैश्विक स्तर पर राहत की उम्मीद जगी थी। लेकिन नई चेतावनी के बाद फिर से चिंता बढ़ गई है। कई देशों की नजर अब इस बात पर है कि यह मार्ग कितने समय तक सुरक्षित रह पाता है और क्या भविष्य में यहां स्थायी शांति स्थापित हो पाएगी।
शुल्क और नियंत्रण को लेकर नई बहस, बढ़ सकता है तनाव
इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है—हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर संभावित शुल्क। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान भविष्य में इस जलमार्ग के इस्तेमाल पर शुल्क लगाने की योजना बना सकता है। वहीं अमेरिका भी इस तरह की किसी संयुक्त व्यवस्था पर विचार कर रहा है। हालांकि कुछ देशों ने इसका विरोध जताया है और इसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के खिलाफ बताया है। अगर ऐसा होता है तो यह विवाद और गहरा सकता है। फिलहाल, स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और पूरी दुनिया की नजर इस रणनीतिक जलमार्ग पर टिकी है।
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