यूपी में जल्द आएगा लव जिहाद कानून, योगी सरकार ने पूरी की तैयारी

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लव जिहाद कानून का मुद्दा इन दिनों देशभर में छाया हुआ है। एक तरफ मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार प्रदेश में लव जिहाद पर कानून लेकर आने की तैयारी में है। तो वहीं, इस कानून के विरोध में चौतरफा आवाज भी उठ रही है लेकिन विरोध के बीच अब उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद कानून का लाने की तैयारी हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वह राज्य में जल्द ही लव जिहाद कानून बनाया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भी भेज दिया है। जिसके बाद अब जल्द ही यूपी में भी लव जिहाद पर कानून बनता नजर आएगी।

दरअसल हाल ही में बल्लभगढ़ में एक युवती की हत्या लव जिहाद की आड़ में कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। लोगों ने सड़कों पर उतरकर युवती के लिए न्याय की मांग की। इसी दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया। जिसमें कहा गया कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। जस्टिस एससी त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने ऐलान किया था कि वह लव जिहाद कानून बनाएगी।

सीएम योगी ने 31 अक्टूबर को जौनपूर की एक सभा में कहा था कि जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। इसे मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसे में अब सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने की कोशिश करेंगे। प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य ही होगा।

वीएचपी ने दिया था सुझाव
धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी पहले राज्य सरकार और प्रशासन को देनी होगी। ये जानकारी एक निश्चित अवधि से पहले देनी होगी। ताकि सरकारी आंकड़ों में एक-एक चीज दर्ज रहे।

धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति अपने परिवार को भी जानकारी दे। ताकि वो भी अपनी ओर से एतहियात बरत सके। ये एहतियात कानूनी यानी विरासत या वसीयत संबंधित, नैतिक या फिर पारिवारिक भी हो सकते हैं।

सिर्फ विवाद के मकसद से धर्म परिवर्तन को अवैध किया जाना चाहिए। इसके लिए सख्त सजा का ऐलान होना चाहिए। सिर्फ जबानी जमा खर्च से ना हो बल्कि पूरे कानूनी हिसाब से हो।