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दिल्ली /लखनऊ । विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार अपने मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीएल संतोष से दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रणा की है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार की संभावना बढ़ गयी है। राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाले एमएलसी के नामों पर भी गुरुवार शाम बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा कर नाम फाइनल कर लिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एमएलसी मनोनयन की प्रक्रिया भी रुकी हुई है। बताया जा रहा है कि नए एमएलसी में से भी एक-दो को मंत्री बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेष में चुनाव के लिए जातीय समीकरण भी तलाश रही है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र स्थगित होते ही गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल दिल्ली पहुंच गये। तीनों नेताओं ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की।

जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ हुई मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी बनाए जाने के लिए चार नामों पर सहमति बन गई है। अब दिल्ली से लौटकर किसी भी दिन कैबिनेट विस्तार और एमएलसी के नामों की घोषणा हो सकती है। एमएलसी के लिए जिन चार लोगों की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है उसमें निषाद पार्टी के संजय निषाद, जितिन प्रसाद लक्ष्मीकांत बाजपेई और अति पिछड़ी जाति से एक नाम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों और ब्राह्मणों को साधने की रणनीति अपना सकती है, क्योंकि विपक्ष इन्हीं दोनों पर घेरने में जुटा है।

जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ हुई बैठक में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल या फिर स्वतंत्र सिंह ही नहीं हुई बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी थे। संजय निषाद एमएलसी और मंत्री बनने के लिए लगातार दवाब बना रहे हैं। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में मल्लाह (निषाद) समुदाय के आरक्षण की मांग भी उठा रहे हैं। भाजपा प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की इस अहम मुलाकात में निषाद समुदाय आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार से राज्यों को मिले अधिकार के तहत प्रदेश की कुछ सामान्य वर्ग में शामिल जातियों को पिछड़े में शामिल किया जा सकता है। 17 अतिपिछड़ों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने प्रक्रिया पहले से संभावित है। ऐसे में योगी सरकार यूपी चुनाव से पहले निषादों के आरक्षण का दांव भी चल सकती है।

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