vikash dubey

लखनऊ। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराने वाली पुलिस टीम को क्लीनचिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. बीएस चैहान की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने माना है कि विकास दुबे और उसके गैंग को स्थानीय पुलिस के अलावा जिले के राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण हासिल था। राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारिायों के संरक्षण से अपराध का साम्राज्य बढ़ता ही गया। विकास को अपने घर पर पुलिस छापे की जानकारी स्थानीय चैबेपुर थाने से पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद उसने पुलिस पर ही सुनियोजित हमला कर दिया।

जांच आयोग की रिपोर्ट प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में पेश कर दी। बिकरू गांव में 2-3 जुलाई 2020 को आठ पुलिस कर्मियों की हत्या हो गयी थी। बाद में इस हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों के पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। मुठभेंड़ में मारे गये अपराधियों की जांच के लिए यह न्यायिक आयोग गठित किया गया था। आयोग में हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति शशि कांत अग्रवाल और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता सदस्य थे। जांच आयोग ने 132 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट में पुलिस एवं न्यायिक सुधारों के संबंध में कई अहम सिफारिशें भी की हैं। पुलिस एवं न्यायिक सुधारों को सरकार को लागू करना है। रिपोर्ट के साथ 665 पृष्ठों की तथ्यात्मक सामग्री भी राज्य सरकार को सौंपी है।

मुठभेड़ के तथ्यों का किसी ने नहीं किया खंडन
विकास दुबे एनकांउटर के सभी पहलुओं की जांच के बाद आयोग ने कहा है कि पुलिस के पक्ष और घटना से संबंधित साक्ष्यों का खंडन करने के लिए जनता या मीडिया की तरफ से कोई भी आगे नहीं आया। मुठभेंड़ स्थल से जो भी साक्ष्य थे वह सही थे। विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने पुलिस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए एफिडेविट तो दिया था लेकिन वह आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुईं। इस तरह घटना के संबंध में पुलिस के पक्ष पर संदेह नहीं किया जा सकता है। मजिस्ट्रेटी जांच में भी इसी तरह के निष्कर्ष सामने आए थे। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने से पुलिस का जहां हौसला बढ़ेगा वहीं अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी होगी।

न्यायिक रिपोर्ट में कही ये बातें
विकास दुबे गैंग को स्थानीय पुलिस एवं अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। स्थानीय थाने और राजस्व के अधिकारी विकास गैंग के संपर्क में थे। इस सम्पर्क का फायदा पुलिस और अधिकारी उठाते थे। विकास दुबे से कई तरह की सुविधाएं ले रहे थे। विकास उनके संरक्षण में ही फल-फूल रहा था। उसका वर्चस्व लगातार पुलिस, प्रशासन की अनदेखी के चलते बढ़ता गया। पुलिस और अधिकारियों के साथ नेताओं के संरक्षण के ही कारण विकास दुबे का नाम सर्किल के टॉप-10 अपराधियों की सूची में तो शामिल था लेकिन जिले के टॉप-10 अपराधियों की सूची में नहीं था। विकास पर 64 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। गैंग के सदस्यों को पुलिस ने सांप्रदायिक मामले निपटाने के लिए बनाई गई शांति समितियों में भी शामिल कर रखा था।

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