योगी सरकार का एक और फैसला, अब लाखों प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को लेकर किया ये बड़ा ऐलान

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देशभर में एक तरफ जहां कोरोना वायरस का तांडव जारी है, तो वहीं योगी सरकार लगातार कई राहत पैकेज को लेकर ऐलान कर रही है. ताकि किसी को भी इस संकट भरे हालात में किसी तरह की कोई समस्या न हो. इसी बीच यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में आए पांच लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को लेकर भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. दरअसल इन श्रमिकों को नौकरी देने को लेकर योगी सरकार ने एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई है.

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जानकारी के मुताबिक इस कमेटी में प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज, प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग व प्रमुख सचिव कौशल विकास शामिल होंगे. इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में उचित नौकरियों और रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक स्वतंत्र बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ी बड़ी रणनीति बनाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं.

इसके अलावा जानकारी में ये भी बात खुलकर सामने आ रही है कि सीएम योगी ने ये भी निर्देश दिए है कि समिति ओडीओपी के तहत रोजगार क्रीएशन के साथ-साथ बैंक के माध्यम से लोन मेले आयोजित करना सुनिश्चित करेगी. इसके साथ ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा रिवॉल्विंग फंड को लेकर जो बढ़ोत्तरी की गई है, उसके मुताबिक महिला स्वयंसेवी समूहों को कई तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार सृजित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं.

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सीएम योगी ने इस बात की भी पुष्टि की है कि हर एक जनपद में पौष्टिक आहार पहुंचाया जा चुका है. अब बच्चों, किशोरियों, कन्याओं, गर्भवती माताओं के लिए इसकी डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाए. इसके अलावा ये भी निर्देश दिया गया है कि कोरोना संदिग्धों का टेस्ट करवाना जरूरी है. साथ ही कोरोना संदिग्धों के लिए शेल्टर होम को तैयार रखने के निर्देश के साथ ही उसे हर दिन सैनिटाइज करने के लिए भी कहा गया है.

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