2018-2019 के वित्तीय वर्ष का आज आखिरी दिन है। जिसके चलते आज रविवार के दिन भी बैंक खुले रहेंगे। लेकिन वित्तीय वर्ष का नया साल अपने साथ कई नए नियम और कानून भी लेकर आ रहा है। जिन्हें पूरा करने के लिए आपके पास अब सिर्फ आज का दिन बचा है। इसलिए 31 मार्च की आंतिम तारीख से जुड़े जरूरी काम को आज भी निपटा लें। वरना आने वाले दिनो में आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ा सकता है।

पैन कार्ड
31 मार्च पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो आज ही करवा ले। नहीं तो आपका पैन कार्ड अप्रैल महीने में रद्द हो जाएगा। जिससे आप आरटीआई दाखिल नहीं कर पाएंगे।

टीवी हो सकता है बंद
ट्राई के नियमों के अनुसार आज 31 मार्च टीवी चैनल पैक को चुनने का आखिरी मौका है। इसके बाद आप टीवी चैनल के पैक को नहीं ले सकते। जिससे अप्रैल महीने में डीटीएच और केवल की सेवा प्रभावित होगी। लोगों को इसके लिए ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है।

सस्ता हो सकता है कर्ज
अप्रैल महीने लोन लेने वालो के लिए बड़ी खुशखबरी है। अप्रैल से बैंक लोन सस्ता हो सकता है। इस महीने में बैंक एमसीएलआर के बजाय, रेपो रेट के आधार पर लोन देंगे। आरबीआई के रेपो रेट कम करने पर बैंकों को भी दर घटानी होंगी। अभी बैंक खुद तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी या घटानी है।

नई नंबर प्लेट
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब शोरूम में बेची गई कारो पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिट करना अनिवार्य है। इसके साथ ही विंड स्क्रीन पर उनके ईंधन का प्रकार दर्ज करना होगा। साथ ही कारों की विंड स्क्रीन पर उनके ईंधन का प्रकार दर्ज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से यह नियम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में अक्तूबर तक लागू करने के निर्देश दिए हैं।

बैंक विलय
देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अप्रैल से आधिकारिक विलय हो जाएगा। इन बैंकों के ग्राहक अब बीओबी के ग्राहक कहलाएंगे और बीएओ इन लाखों ग्राहकों को नई चेकबुक व कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर आप इन बैंकों के ग्राहक हैं तो बैंक के संदेशों पर नजर रखें।

खुद ट्रांसफर होगा पीएफ अकाउंट
अगर आप एक अप्रैल के बाद नौकरी बदलते हैं तो पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत आपका नया अकाउंट खुद ब खुद पुराने से जुड़े जाएगा। इसमें कर्मचारी के 12 अंकों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की मदद ली जाएगी।

म्यूचुअल फंड में निवेश सस्ता
सेबी ने म्यूचुअल फंड्स की टोटल एक्सपेंस रेशो (टीईआर) की वसूली को घटाने के निर्देश दिए हैं। यह पैसा फंड्स अपने ग्राहकों से उनकी स्कीमों व खाते केमैनेजमेंट के लिए लिया जाता है।

दिल्ली से हवाई यात्रा आसान होगी
दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल द्वितीय पर घरेलू यात्रियों को बिना चेक-इन क्षेत्र में गए, बोर्डिंग क्षेत्र में जाने की अनुमति मिलेगी। यहां उनकी जांच होगी। इससे चेकिंग के दौरान भीड़ और लाइनों से बचा जा सकेगा। बाकी टर्मिनल में भी जल्द यह सुविधा दी जा सकती है।

एयर इंडिया फ्लाइट में पौष्टिक भोजन
एयर इंडिया दो साल बाद खाने-पीने के मेनू में बदलाव कर ही है, एक अप्रैल से पैकेज्ड और तला-भुना भोजना नहीं दिया जाएगा, बल्कि पौष्टिक भोजन जैसे छाछ, योगर्ट, लस्सी, मूंग दाल, चावल, पोहा, उपमा, चटनी, सलाद आदि परोसे जाएंगे।

फिजिकल शेयर ट्रांसफर बंद
शेयर कारोबारी एक अप्रैल से कागजी शेयर को बेच या ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सेबी ने इन शेयरों को डीमैट फॉर्म में बदलने के निर्देश दिए हैं, इसके बाद ही इन्हें बेचा या ट्रांसफर किया जा सकेगा।

दूसरा मकान खाली तो नोशनल टैक्स नहीं
ऐसे नागरिक जिनके पास दो घर हैं और दूसरा घर खाली है तो उस पर उन्हें नोशनल (काल्पनिक) किराया पाने के नाम पर सरकार को टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने इस बजट में यह व्यवस्था की थी। एक प्रकार से सरकार ने माना है कि व्यक्ति एक बार में दो घरों को रहने के लिए उपयेाग कर सकता है।

बिजली के प्रीपेड मीटर
देश भर में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के प्रीपेड मीटर लेने का विकल्प मिलने लगेगा। इससे ग्राहक जितनी बिजली खर्च करना चाहते हैं, उसका पहले से भुगतान कर सकेंगे। इन मीटरों को ऑनलाइन भी रीचार्ज किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने 2022 तक घरों में इन मीटरों को लगवाने का लक्ष्य रखा है।

कॉरपोरेट : बोर्ड में स्वतंत्र महिला निदेशक अनिवार्य
कोई भी व्यक्ति एक बार में आठ से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं हो सकेगा। सूचीबद्ध टॉप 500 कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला स्वतंत्र डायरेक्टर होनी चाहिए। इससे बोर्ड में लैंगिंग विविधता आएगी और एक ही डायरेक्टर बहुत सी कंपनियों का हिस्सा नहीं होगा।

कॉरपोरेट जोखिम पर नजर
टॉप 500 कंपनियों को रिस्क मैनेजमेंट व ऑडिट कमेटी और साइबर सुरक्षा के लिए कमेटी बनानी होगी। ये कंपनी के लोन, एडवांसस, निवेश और साइबर सुरक्षा का मूल्यांकन करे जोखिम रोकेंगे।