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कन्हैया कुमार पर राजद्रोह की सुनवाई कोर्ट में, केजरीवाल की परमीशन नहीं चाहिए!

जेएनयू राजद्रोह मामले में दिल्ली सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार जेएनयू मामले मे मुकदमा चलाने की अनुमति देने में देरी कर रही है। वही अब पटियाला कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को फटकार लगाते हुए कहा है कि जेएनयू मामले में अगर दिल्ली सरकार मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देगी तो हम खुद सबूत देखकर कार्रवाई करेंगे। इसके आगे कोर्ट ने कहा कि अब पुलिस बिना सरकार की अनुमति के इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेंगी।

दरअसल गुरुवार को ही जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया था क अभी तक दिल्ली सरकार ने पुलिस को केस चलाने की मंजूरी नहीं दी है। जिसके बाद मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने कहा कि आप ने चार्जशीट दायर करने में तीन साल लगाए। अब आप सरकार भी इजाजत देने में तीन साल लगाएगी। इसलिए अब सरकार मंजूरी दे या न दे। अदालत मामले को आगे बढ़ाएगी।

आपको बता दें कि जांच अधिकारी ने जेएनयू विवाद की फाइल 14 जनवरी 2019 को दिल्ली सरकार को सौंप दी थी। इस दौरान कानून विभाग, गृह विभाग और विधि विभाग ने इस फाइल का अध्ययन किया हैं लेकिन अभी भी फाइल कानून मंत्री के पास अटकी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा डेढ़ महीना हो गया है। जिसके चलते इस मामले में और देर हो रही है।

गौरतलब, हैं कि जेएनयू मामला जवाहर लाल यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। जहां पर साल 2016 में 9 फरवरी के दिन संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरू को फांसी लेने के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान देशविरोधी नारे लगाए गए थे। जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिबार्न भट्टाचार्य समेत सात और कश्मीरी छात्रों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।

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