Wednesday, December 8, 2021

तीनों कृषि कानून वापस लेने की PM MODI ने बतायी वजह, एक वर्ष से सड़कों पर थे किसान

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दिल्ली। सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से किसानों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। किसान अपनी मांगांे पर अड़े हुए थे। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम संदेश में साफ कर दिया है कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्बोधन और निर्णय के बाद किसान आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कृषि और किसानों को लेकन तीनों को कानून वापस हो गये हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि कानून वापस ले रहे हैं लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध, किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाये। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया।

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प्रधानमंत्री मोदी को मानना है कि कृषि कानून खेती किसानी के हित में था लेकिन इस बात को हम किसानों के बीच ठीक से बता नहीं पाये। प्रधानमंत्री ने कहा हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत् के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्ज्वल भविष्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि किसानों के भविष्य में देश का भविष्य देखा जा सकता है।

हमारी पहल से कृषि उत्पादन में वृद्धि ही हुई

पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कैसे सरकार की पहल से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपने ग्रामीण बाजारों को मजबूत किया हैं। छोटे किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। किसानों के लिए बजट आवंटन पांच गुना बढ़ गया हैं। हमने सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी धन दोगुना कर दिया है। हजारों किसान, जिनमें से ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, 28 नवंबर, 2020 से दिल्ली के कई सीमावर्ती बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं, तीन कृषि कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने और अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हम उन्हें समझाने में असमर्थ रहे। किसानों की मांग को पूरी तरह से माना जा रहा है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है।

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