केंद्र सरकार की इस योजना से युवाओं का होगा सपना साकार, नौकरी के लिए नहीं करनी होगी भागदौड़

32

देशभर में कोरोना संकट के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत युवाओं को नौकरी के लिए ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उनकी योग्यता के अनुसार ही जिले में काम दिया जाएगा। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गन्ना किसान, एयरपोर्ट, युवाओं व पब्लिक सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए कई अहम फैसलों पर जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने गन्ने का (FRP) फाइबर-रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक 10 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने का फैसला किया है। जिसका फायदा किसानों को होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा की है. इस योजना के जरिए भर्ती की प्रक्रिया आसान होगी।

ये भी पढ़ें:-खुशखबरी: गन्ना किसानों के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, FRP बढ़ाने की दी मंजूरी

नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान

देश में कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार का यह फैसला काबिले-तारीफ से कम नहीं है। चूंकि इन दिनों पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही हैं, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था का बंटाधार होता दिखाई पड़ा है। हालांकि भारत में भी पहले के मुकाबले कई चीजों में बदलाव हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर

दौड़ती दिखेगी। इसके लिए केंद्र सरकार तमाम वो फैसले ले रही है, जो देशहित में लेने चाहिए। वहीं आज हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में युवाओं के भविष्य का बड़ा फैसला लिया गया है। अमूमन नौकरी की समस्या लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई थी। जगह-जगह एजेंसियां खुली हुई है, युवाओं को हर तरफ से पैसे की मार झेलनी पड़ती थी. हालांकि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद रोजगार के मापदंड में कमी नहीं आएगी।

इसके तहत साल में दो बार टेस्ट होगा और एक हजार टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे. ये सेंटर जिला हेडक्वार्टर में बनाए जाएंगे.  उम्र में छूट नहीं मिलेगी. फीस कंसेशन जो पहले थे वही रहेंगे. इसके साथ ही इसमें दी जाने वाली परीक्षाएं 12 भाषाओं में होगी. वहीं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर दिल्ली होगा. एक परीक्षा से छात्रों का पैसा भी बचेगा उनको बहुत भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी।

ये भी पढ़ें:-मोदी सरकार का किसानों को तोहफा! खत्म हुआ 15 लाख का इंतजार, FPO स्कीम से मिलेगा लाभ