Indus Water Treaty/Sindhu Jal Sandhi: सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत सरकार (Government Of India) ने पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है. भारत सरकार ने बोला है कि पाकिस्तान की सारी गलत कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि (Sindhu Jal Sandhi) के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया है और भारत को IWT के संशोधन के लिए नोटिस जारी करने के लिए विवश किया है.
भारत ने पूरी की जिम्मेदारी
सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने पाक की दिक्कतों पर कड़ी नाराजगी दे दी हैं और बोला कि पाकिस्तान के साथ साथ हुई सिंधु जल संधि को अक्षरश: लागू करने का भारत दृढ़ समर्थक व जिम्मेदार साझेदार रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष से ऐसा नहीं हुआ.
भारत सरकार ने बोला कि पारस्परिक तौर से एक मध्यस्थ रास्ता खोजने के लिए भारत द्वारा बार बार कोशिश करने के बाद पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से मना कर दिया. इस वजह के चलते अब पाक को नोटिस जारी कर दिया गया है.
नोटिस का था उद्देश्य
इस नोटिस का उद्देश्य पाकिस्तान को हिंदू जलसंधि के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर सरकारी वार्ता में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना भी है. यह प्रक्रिया बीते 62 सालों में स्थिति बदलने के मुताबिक सिंधु जल संधि को अपडेट भी करेगी.
