चाहे मकानमालिक हो या किराएदार, अब नहीं चलेगी किसी की दादागिरी, सरकार ने उठाया ऐसा कदम 

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अब न तो किसी किरायदार और मकानमालिक के बीच कोई किचकिच-पिचपिच होगी और न ही किसी की दादागिरी चलेगी। चाहे वो मकानमालिक हो फिर किरायदार। अभी कुछ दिनों पहले ही जारी किए गए रिपोर्ट में बताया गया था कि 60 फीसद मकानमालिक तो अपना मकान किराए पर देने से डरते हैं। उन्हें मकान हड़पने या फिर समय पर किराया न देने जैसी बातों का खौफ रहता है। लेकिन अब सरकार ने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया है। सरकार अब इसके लिए कानून लेकर आई है। इस कानून के लागू होने के बाद न ही कोई किराएदार खौफ खाएगा और न ही कोई मकानमालिक दादागिरी दिखा पाएगा। उधर, बात जहां तक दादागिरी की आती है इसमे दोनों ही शामिल होंगे। चाहे वो किरायदार हो या फिर मकानमालिक।

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सरकार ऐसा कानून लेकर आई है 
यहां पर हम आपको बातते चले कि सरकार किराएदार और मकानमालिक दोनों के हितों की सुरक्षा के लिए कानून लेकर आई है। इस कानून को आर्दश किराया कानून का नाम दिया गया है। एक महिने के दरम्यिान आदर्श किराया कानून को मंजूरी दे दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस कानून  के लागू होने के बाद किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी..चाहे वो मकानमालिक हो या फिर किराएदार। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के मुताबिक महज एक माह के दरम्यिान इस कानून को मंजूरी देने के बाद इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी भेजा जाएगा, ताकि यह कानून उन राज्यों में भी लागू हो सके।

क्यों लाया गया ये कानून 
इसके साथ ही सचिव ने कहा कि यह कानून किराएदार और मकानमालिकों के हितों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। विभिन्न राज्यों में बहुत सारे फ्लैट वर्तमान में खाली पड़े हैं। वजह जानने पर मालूम पड़ा कि फ्लैट मालिकों को इस बात का खौफ है कि कहीं कोई किरादरा उनका फ्लैट हड़प न ले या फिर समय पर  किराया देने पर आनाकानी न करे, इसलिए यह सभी मकानमालिक अपना मकान किराए पर चढ़ाने से डरते हैं, लिहाजा अब उम्मीद है कि यह कानून लागू होने के बाद मकानमालिक अपना मकान किराए पर देने से नहीं डरेंगे। वैसे तो इस कानून का मसौदा 2019 में ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन अब इसे एक माह के दरम्यिान लागू कर दिया जाएगा। ये भी पढ़े :श्रम कानून में हुए बदलाव को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट के जरिए जताया विरोध