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खुशखबरी: मोदी सरकार लागू करेगी समान वेतन नियम, उल्लंघन करने पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना

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मोदी सरकार बहुत जल्द ही समान वेतन का नियम लागू करने वाली है। दरअसल श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रख सकता है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को चालू सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले माह 16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया था। अब मंत्रालय फिर से इस विधेयक को संसद में पेश करने से पहले कैबिनेट को पेश कर मंजूरी दिलाना चाहता है। अब अगले सप्ताह इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस विधेयक को वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा एवं कल्याण और औद्योगिक संबंध पर आधारित चार संहिताओं से तैयार किया गया है। यह चारों संहिताएं 44 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेंगी। यह विधेयक मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 , बोनस भुगतान कानून 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की जगह लेगा। ये भी पढ़े- दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बने पीएम नरेन्द्र मोदी..पुतिन-ट्रम्प भी पीछे छूटे

इस विधेयक के पास होने के बाद केंद्र सरकार को कुछ विशेष सेक्टर में लोगों फायदा होगा। इसमें रेलवे और खनन सेक्टर प्रमुख है। अन्य प्रकार की श्रेणी के लिए वेतनमान तय करने के लिए राज्य स्वतंत्र होंगे। इस विधेयक के जरिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के लिए न्यूनतम मजदूरी भी तय करेगी। वही इस विधेयक में प्रावधान है कि हर पांच साल बाद न्यूनतम वेतन में बदलाव किया जाएगा। ये भी पढ़े- मोदी की सुनामी में सब बह गए लेकिन हम टिके रहे इस कांग्रेसी ने निकाली दिल की भड़ास

आपको बता दें कि वेतन संहिता विधेयक को 10 अगस्त 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद 21 अगस्त 2017 को यह बिल संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। कमेटी ने 18 दिसंबर 2018 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। 16वीं विधानसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक पास नहीं हो पाया था। अब देखना होगा की कब विधायक को मंजूरी मिलती है। और कब समान वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे बताया जा रहा कि जल्द ही ये विधेयक पास हो जाएगा।  ये भी पढ़े- भ्रष्टाचार रोकने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम, मंत्रालयों से मांगी कर्मचारियों की ये रिपोर्ट

 

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